नवी दिल्ली : दिल्लीत 10 वर्षे जुन्या डिझेल वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. 1 जानेवारी 2022 पर्यंत 10 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या डिझेलवर चालणाऱ्या सर्व वाहनांची नोंदणी रद्द केली जाईल. ज्या कार मालकांना वाहन इतर राज्यात हस्तांतरित करायचे आहे त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी केले जाईल, जेणेकरून वाहनांची पुनर्नोंदणी इतरत्र करता येईल.NGT च्या आदेशानुसार दिल्ली-NCR मध्ये 10 वर्षे जुनी डिझेल आणि 15 वर्षे जुनी पेट्रोल वाहने चालवण्यास बंदी आहे.
कार मालकांनी काय करायला हवं?
दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागाने जारी केलेल्या आदेशात 10 वर्षे जुनी डिझेल आणि 15 वर्षे जुनी पेट्रोल वाहने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये कन्व्हर्ट करुन चालवता येतील, असे म्हटले आहे.
मात्र सरकारने मान्यता दिलेल्या रेट्रोफिटेड कंपन्यांकडूनच किट बसवावे लागतील. ज्या वाहनांची नियमानुसार पुनर्नोंदणी इतर राज्यात होऊ शकत नाही, ती वाहने स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत भंगारात काढावी लागतील.
याशिवाय दिल्ली परिवहन विभागाने अधिकृत स्क्रॅपर्सची यादी तयार केली आहे जिथे वाहने स्क्रॅप केली जाऊ शकतात. दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागाने स्क्रॅपर्सची यादी
www.http://transport.delhi.gov.in वर प्रसिद्ध केली आहे जिथे तपशीलवार यादी पाहता येईल.
जे वाहन मालक या आदेशाचे पालन करणार नाहीत, त्यांची वाहने जप्त करून मोटार वाहन कायदा, 1988 अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
स्क्रॅपेज पॉलिसीचं पालन
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश जारी केला होता. खासगी वाहनाला 20 वर्षांनंतर आणि व्यावसायिक वाहनाला 15 वर्षांनंतर ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट द्यावी लागेल. या चाचणीत उत्तीर्ण न होणाऱ्या वाहनांच्या मालकांकडून मोठा दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच, अशी वाहने जप्त करण्यात येणार आहेत.
जी वाहने फिटनेस टेस्ट उत्तीर्ण होतील, त्या वाहनांना चालवण्याची परवानगी दिली जाईल. भंगार धोरणांतर्गत नादुरुस्त वाहने जंकमध्ये पाठवली जातील.
