देशभरात बुधवार (21 ऑगस्ट 2024) रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आली असून, दलित आणि आदिवासी संघटनांनी हा बंद पुकारला आहे. भारत बंदच्या या आंदोलनामध्ये बसपा, चंद्रशेखर आझादची पार्टी सहभागी झाली आहे.
SC/ST आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला होता. एससी एसटी अंतर्गत वर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आणि त्याविरोधातच ही भारत बंदची हाक देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानंतर इंदिरा साहनी प्रकरणातील निकालावर काही प्रश्न उपस्थित केले. ज्यामुळं भारतात आरक्षणाचा पाया रचला गेला होता. संघटनांच्या म्हणण्यानुसार एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयाचा हा निर्णय धोक्याचा ठरू शकतो. किंबहुना हा निकालच सामाजिक न्यायसंहितेच्या सिद्धांतांविरोधात असल्याचा सूर या संघटनांनी आळवला आहे.
भारत बंद आंदोलनामुळं कोणावर होणार परिणाम?
राजकीय घडामोडींवर या आंदोलनाचा सर्वाधिक परिणाम होताना दिसणार आहे. ज्यामुळं सामाजिक न्यायाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येणार असून, मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं झाल्यास कायदा आणि सुव्यवस्था अडचणीत येऊ शकते.
काय सुरू आणि काय बंद राहणार?
प्राथमिक माहितीनुसार सदर भारत बंदमुळं दुकानं, व्यावसायिक आस्थापनं बंद राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सर्वच व्यापारी संघटना भारत बंदचं समर्थन करत नसल्यामुळं काही आस्थापनं मात्र सुरू राहणं नाकारता येत नाही. याशिवाय बस, रेल्वे सेवा आणि इतर मार्गांवर काही प्रमाणात या बंदचे परिणाम दिसून येऊ शकतात.
देशातील काही खासगी कार्यालयं सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद ठेवली जाऊ शकतात. तर, शासकीय कार्यालयं मात्र सुरूच राहणार आहेत. याशिवाय बँकाही सुरू राहतील. शाळा आणि महाविद्यालयांसंदर्भातील अधिकृत माहिती समोर आली नसून, बहुंतांश शैक्षणिक संस्था मात्र दैनंदिन वेळेत सुरू राहणार असल्याचं चित्र आहे. दैनंदिन व्यवहारात महत्त्वं असणारे पेट्रोल पंप, रुग्णालयं आणि दवाखाने या सेवाही कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहणार आहेत.
आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या काय?
आंदोलनकर्त्यांच्या मागणीनुसार संसदेत आरक्षणाच्या मुद्द्याला अनुसरून एका नव्या कायद्याची आखणी करण्यात यावी. या कायद्याला संविधानाच्या नवव्या यादीमध्ये समाविष्ट करत त्याला संरक्षित करून घ्यावं. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करून सदर निर्णय रद्द करावा अशीही संघटनांची मागणी आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या मागणीनुसार एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या संविधानिक अधिकारांना संरक्षण देण्यात यावं.
