चोपडा – : तालुक्यातील लासुर गावाच्या पोलीस पाटील पदी जितेंद्र राजेंद्र गांगुर्डे यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठीच्या राखीव जागेवर २०२३ साली नियुक्ती मिळवली होती. तद्नंतर माहिती अधिकार कायद्यात माध्यमिक शाळेचे जनरल रजिस्टर मागितले असता सदर उमेदवार हिंदू – कुणबी जातीचा असल्याचे उघडकीस आले. तसेच जितेंद्र गांगुर्डे यांनी इयत्ता ११ वी – १२ वी ह्या शैक्षणिक वर्षाकरिता इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या शिष्यवृत्तीचा देखील लाभ घेतल्याचे उघडकीस आले. जो व्यक्ती कुठल्याही आरक्षित प्रवर्गात मोडत नाही त्याच व्यक्तीचा उत्पन्नाच्या मर्यादेला अधीन राहून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकात समावेश होतो. परंतु तहसीलदार, चोपडा यांच्याशी संगनमत करून गांगुर्डे यांनी खोटे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र तयार करून सदर प्रवर्गासाठीच्या राखीव जागेवर पोलीस पाटील पदी नियुक्ती मिळवून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. महात्मा फुले समता परिषदेचे जळगाव जिल्हा – उपाध्यक्ष भीमराव महाजन यांनी या प्रकरणी संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये जितेंद्र गांगुर्डे यांची पोलीस पाटील पदावरून हकालपट्टी करण्याची मा. उच्च न्यायालयाकडे मागणी केली आहे. सदर याचिकेची सुनावणी दि. ४ डिसेंबर रोजी न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. प्रफुल्ल खुबाळकर यांचे न्यायापिठासमोर झाली. न्यायपिठाने जितेंद्र गांगुर्डे यांना आपणास पोलीस पाटील पदावरून का काढून टाकण्यात येऊ नये अशी अंतिम कारणे दाखवा नोटीस काढली आहे सोबतच तहसीलदार, चोपडा यांना देखील सदर प्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस काढली असून पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन उच्च न्यायालयातील कामकाज पाहत आहेत.
