जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कडक पावले उचलली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीच्या (सीसीएस) अडीच तास चाललेल्या बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या हल्ल्याला पाकिस्तानचा थेट पाठिंबा असल्याचा आरोप करत भारताने अटारी तपासणी चौकी बंद करण्याचा, पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द करण्याचा आणि त्यांना 48 तासांत देश सोडण्याचे आदेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पहलगाम हल्ल्यात 25 भारतीय आणि एक नेपाळी नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी बैठकीतील निर्णयांची माहिती देताना सांगितले की, 1960 चा सिंधू पाणी करार तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवत नाही तोपर्यंत हा निर्णय कायम राहील.
तसेच, अटारी तपासणी चौकी तात्काळ बंद करण्यात आली असून, वैध परवानगी असलेले प्रवासी 1 मे 2025 पूर्वी परत येऊ शकतील. सार्क व्हिसा सूट योजनेअंतर्गत पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात प्रवेश नाकारण्यात आला असून, पूर्वी जारी केलेले सर्व व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. सध्या भारतात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना 48 तासांत देश सोडावा लागेल. नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षण, नौदल आणि हवाई दल सल्लागारांना ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित करून त्यांना सात दिवसांत भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, भारताने इस्लामाबादमधील आपले सल्लागार परत बोलावले असून, दोन्ही उच्चायुक्तालयांतील कर्मचारी संख्या 55 वरून 30 वर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी श्रीनगर आणि दिल्लीत अनेक बैठका झाल्या असून, गुरुवारी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या कठोर निर्णयांमुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
