जळगाव -: महाराष्ट्र राज्य शासनाने नुकतेच अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे या निर्णयाचे भारतीय जनता पार्टी व भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा जळगाव जिल्हा व आदिवासी समाजाकडून स्वागत करण्यात आले कॅबिनेट मंत्री ना श्री गिरीष भाऊ महाजन ना श्री संजयजी सावकारे केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षाताई खडसे खासदार श्रीमती स्मिताताई वाघ यांच्या मार्गदर्शनाने दि ६ जुन २०२५ रोजी भाजपा कार्यलय जीएम फाऊंडेशन जळगाव येथे आमदार श्री राजु मामा भोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पत्रकार परिषद घेण्यात आली मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिली हा महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या हक्कासाठी लढा देणाऱ्या लाखो आदिवासी बांधवांसाठी ऐतिहासिक आणि सोन्याचा दिवस ठरला आहे यामुळे आदिवासी समाजाच्या विकासाला चालना मिळणार असून त्यांच्या वरील अन्याय दूर होण्यास मदत होणार असल्याचे आमदार श्री राजु मामा भोळे व भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्षा मिनाताई तडवी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले
यावेळी फटाके फोडून या निर्णयाचे स्वागत केले तसेच मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोकजी उईके कॅबिनेट मंत्री ना श्री गिरीष भाऊ महाजन यांचे अभिनंदन करण्यात आले यावेळी आमदार श्री राजु मामा भोळे भारतीय जनता पार्टी जळगाव जिल्हा महानगर जिल्हाध्यक्ष दिपक भाऊ सुर्यवंशी पश्चिम विभाग जिल्हाध्यक्ष डॉ राधेश्याम चौधरी पुर्व विभाग जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत बाविस्कर अनुसूचित जमाती मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्षा मिनाताई तडवी प्रदेश चिटणीस पिंटू भाऊ पावरा पश्चिम विभाग जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे जळगाव महानगर जिल्हाध्यक्ष प्रल्हाद सोनवणे जिल्हा उपाध्यक्ष पुंडलिक सपकाळे नारायण साकळीकर गोरख कोळी महानगर उपाध्यक्ष सचिन सपकाळे रविंद्र पाटील अनिल सपकाळे शोभाताई कोळी स्नेहा सोनवणे प्रमोद वाणी सुनील जाधव सुभाष सपकाळे मनोज बाविस्कर यांच्या सह भारतीय जनता पार्टी व भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन व्हावा हि मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती परंतु ती केवळ घोषणा पुरती मर्यादीत राहीली होती मात्र ३ जुन रोजी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या ठोस निर्णयामुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री श्री प्रा डाॅ अशोकजी उईके आणि विविध आदिवासी संघटना यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हि मागणी प्रत्यक्षांत उतरली आहे हा निर्णय म्हणजे भाजप सरकारच्या सबका साथ सबका विकास या वचनाचा आदिवासी समाजासाठी पूर्तता करणारा टप्पा ठरला आहे तसेच या आयोगाच्या समितीत उत्तर महाराष्ट्राला प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली पाहिजे असे प्रदेश उपाध्यक्षा मिनाताई तडवी यांनी सांगितले आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्यात येणार असून त्यात एक अध्याय व चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश राहणार आहे आयोगाच्या कार्यासाठी २६ पदांची निर्मिती कार्यालयीन जागा कर्मचारी आवश्यक सुविधा आणि यंत्रणा उभारण्यासाठी सुमारे ४ कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे या आयोगाची रचना आणि कार्य पध्दती हि स्वतंत्र राहणार असून ती महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग या नावाने कार्यान्वित होईल या आयोगाच्या स्थापनेमुळे अनुसूचित जमाती समाजाच्या शोषित पिडीत वंचितांच्या विकासाच्या
प्रश्नांवर थेट आणि तातडीने निर्णय घेता येणार आहे शिक्षण आरोग्य जमीन पाणी रहिवास आणि रोजगारांची अंमलबजावणी यांसारख्या क्षेत्रांतील अडचणींचा वेळीच मागोवा घेऊन ठोस उपाययोजना राबवता येणार आहे.
