मराठवाडा विद्यापीठास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यात यावे म्हणून २६ जून १९७४ ला पहिली मागणी करण्यात आली . १७ जुलै १९७७ ला या करिता सर्वपक्षीय विद्यार्थी कृती समिती स्थापन करण्यात आली व दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी विद्यापीठावर मोर्चा नेऊन विद्यापीठास निवेदन दिले . याच दिवशी मागासवर्गीय प्राध्यापकांनी मोर्चा काढून या मागणीस पाठींबा दिला . विद्यापीठ कार्यकारिणीची बैठक याच दिवशी होती या बैठकीत विद्यापीठाने मराठवाडा विद्यापीठास डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यात यावे असा ठराव मंजूर केला .
नामांतर विरोधकांनी २१ जुलै १९७७ रोजी मोर्चा काढून संघर्षास सूरवात केली. सरकारने ठरवले असते तर नामांतर विरोधी चळवळ इथेच थांबउ शकले असते मात्र सरकारने या बाबत बघ्याची भूमिका घेतली . नामांतरवादी व नामांतर विरोधक अशी स्पष्ट फळी निर्माण झाली . विरोधकांनी त्यास प्रादेशिक अस्मितेचे बेगडी स्वरूप देऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विषाईचा विद्वेष पसरविला यातून संघर्ष वाढत गेला तेंव्हा संघर्ष मिटविण्या करिता २३ सप्टेंबर रोजी प्राचार्य म. भी. चिटणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नागरिक विद्यार्थी कृती समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र या समितीचा काहीही फायदा झाला नाही उलट विद्वेष तीव्र होत गेला . गोविंद श्रॉफ या अतिरेकी प्रवृत्तीच्या माणसाने या विरोधा करिता त्याची पूर्ण ताकत खर्ची घातली .
वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडून कुटील नितीन शरद पवार मुख्यमंत्री झालेले असताना पहिल्याच अधिवेशनात दिनांक २७ जुलै १९७८ रोजी मराठवाडा विद्यापीठास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यात येत असल्याचा ठराव विधानसभेत १०० टक्के मतांनी मंजूर करण्यात आला . ठराव मंजूर होताच मराठवाड्यात जातीय दंगली पेटविण्यात आल्या. दंगलीचे स्वरूप पाहता दंगलखोर हे पूर्ण ताकदीनिशी आधीच तयार असल्याचे दिसून येते .नामांतर झालेच तर मोठयाप्रमाणात दंगली उसळून येतील अशी माहिती गुप्तचर विभागाला मिळूनये ही एक आश्चर्य कारक बाब आहे . किंवा शासनाने नामांतर केलेच तर त्याचे काय परिणाम घडून येतील याचा अभ्यास शासनाने केला नसेल असेही म्हणता येत नाही . शासनाला याची पूर्वकल्पना असावी तेंव्हा होणाऱ्या दंगली आपण मिटउ शकू अशी सरकारला खात्री झाली असावी वा मुद्दामहून त्याकडं त्यांनी डोळेझाक केले असावे .
नामांतराचा विरोध म्हणून मराठवाड्यात १२०० गावांमध्ये दंगली उसळल्या , २५००० लोकांना त्याची प्रत्यक्ष झळ बसली . ९०० घरं उद्ध्वस्त झाली . ३० कोटी पेक्षा अधिक सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाले . दोन वर्षे मराठवाडा पेटत राहिला , कित्येकांच्या प्राणाचे बळी घेतले गेले , कित्येक महिलांची अब्रू लुटली गेली . दहशतवाद्यांना लाजवेल एवढे दहशतवादी तथाकथित गांधीवादी झाले होते . त्यांच्या क्रुरतेपुढं सरकार नमले व नामांतराचा प्रश्न बाजूला ठेवण्यात आला .
या संदर्भाने नामांतराची लढाई नामांतरवादी जनतेतून सुरूच राहिली . शेवटी १४ जानेवारी १९९४ ला नामांतर नाही तर नामविस्तार होऊन हा प्रश्न एकदाचा मिटला .
एखाद्या विद्यापीठाला एखाद्या महापुरुषाचे नाव देण्यात यावे ही तशी अतिशय क्षूल्लक मागणी आहे . अनेक विद्यापीठांना दीलिगेलेली नावं केवळ शासनस्तरावरून दिली गेली आहेत . त्या नावाला कोणी विरोध सुद्धा केलेला नाही तेंव्हा एका क्षुल्लक मागणी करिता जनतेला २० वर्षे संघर्षरत ठेवणे , प्रचंड प्रमाणात जीवित व वित्तीय हानी होऊ देणे ही बाब निश्चितच सरकारला लाजिरवाणी आहे.
