ममुराबाद -: ग्रा.पं. ममुराबाद, ता.जि.जळगाव येथे १४ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत पंचायत समिती जळगाव मार्फत कामात बदल करणेचा प्रस्ताव पाठविलेला आहे. परंतु सदर प्रस्ताव हा पुर्णपणे नियमबाह्य व कोणतीही शहानिशा न करता पाठविलेला प्रस्ताव असल्यामुळे सदर प्रस्ताव आपणाकडून नामंजुर करून परत पाठवावा,
याबाबत सविस्तर असे की सदर बाबतचे मुद्दे खालील प्रमाणे
१) ग्रा.पं.ने १४ वा वित्त आयोगा अंतर्गत कृती आरखड्यात असलेले २०१७-१८ मधील वार्ड क्र. ३ मधील नियोजीत काम दुकान गाळे यात बदल करून वार्ड क्र. ३ व ५ मध्ये काँक्रिटीकरणाचे काम प्रस्तावित करावयाचे ठरविलेले आहे. परंतु सदरचे दुकान गाळ्याचे काम हे सार्वजनिक हिताचे असून अतिक्रमण करून उदरनिर्वाह करीत असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांचे जीवनमान उंचावणारे आहे. हे काम वगळून रस्ता काँक्रिटीकरणाचे कामामध्ये अवैध मार्गाने रुपये कमविण्याच्या उद्देशाने काँक्रिट काम घेतले आहे. सदर काँक्रिट रस्ता नियोजीत स्थळी भविष्यात पाईप लाईन योजना प्रस्तावित केलेली आहे. पाईप लाईन योजनेचे काम हे जानेवारी २०२२ नंतर सुरू होणार असल्याने काँक्रिट रस्त्याचे काम झाल्यास पाईप लाईन योजनेसाठी कॉक्रीट रस्ते परत खोदावे लागणार आहे. व त्यामुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय हा निश्चित आहे. दुकान गाळे बांधकाम केल्यास ग्रा.पं. चे उत्पन्न वाढीस मदत होवून कायमस्वरूपी भत्ता तयार होणार आहे. रस्ता काँक्रिटीकरणावर इतर निधीमधून ही खर्च करता येवू शकतो. परंतु ग्रा.पं. ने कामात भ्रष्टाचार होवून पैसे लाटण्याच्या उद्देशाने काँक्रिट रस्त्याचे काम घेण्यासाठी कामात बदल करीत आहे.
३) जिल्हा परिषद कार्यालयाकडील पत्र क्र./ग्राप/विअ/आरआर/८७/२०२१ दिनांक १३/०९/२०२१ नुसार मुद्दा क्र.६ नुसार ग्रा.पं. अंतर्गत असलेल्या जि.प. मालकीच्या शाळांना वॉल कंपाऊंड किंवा वॉल कंपाऊंडचे काम सुरू नसल्यास इतर काम बदलाचा प्रस्ताव देवू नये, असे नमुद आहे. परंतु ममुराबाद मध्ये असे शाळेचे कोणतेही काम सुरू नाही किंवा झालेले नाही. करीता ग्रा.पं. चा काम बदल प्रस्ताव मंजूर करू नये.
४) सदर्भ मधिल पत्र क्र. /ग्राप/विज/आरआर/८७/२०२१ दिनांक १३/०९/२०२१ मुद्दा क्र. ७ नुसार ग्रा. पं. मध्ये गेल्या ५ वर्षात पुर्ण झालेल्या पाणी पुरवठा योजनेची १००% कार्यरत नळ कनेक्शन पुर्णत्वाची कार्यवाही होणे आवश्यक होते. परंतु गावामध्ये नळ योजनेत अजुनही १००% कार्यरत नळ कनेक्शन नाही, याची कोणतीही शहानिशा न करता राजकीय दबावापोटी मा. गट विकास अधिकारी यांनी ग्रा.पं. तीच्या नियमबाह्य प्रस्तावास शिफारस देवून अंतीम मंजुरीसाठी आपणाकडे पाठविला आहे.तरी, वरील सर्व मुद्द्यांचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून नियमबाह्य प्रस्तावास मंजुरी देवू नये. यामुळे जर भविष्यात काही पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी आपण जबाबदार राहाल. त्याकरीता तक्रारीची गांभीर्यपुर्वक नोंद घ्यावी,अशी मागणी भ्रष्टाचार निवारण समितीचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र सोनवणे यांनी दिनांक २५ रोजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जि प( ग्रा.पं. विभाग ) यांच्या कडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
