जिल्हा प्रतिनिधी/चोपडा :- हेमकांत गायकवाड
नंदुरबार येथील अनुसूचित जमाती जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे कार्यालय जळगाव व धुळे जिल्ह्यातील आदिवासींसाठी प्रवासाच्या दृष्टीने गैरसोयीचे असुन तेथे जाण्यासाठी कमीत कमी १०० ते २०० कि.मी.चा प्रवास करावा लागतो.यामुळे आदिवासींचा वेळ व पैसा खर्च होत असतो.त्यामुळे हे कार्यालय धुळे येथे हलविण्यात यावे,अन्यथा चोपडा तालुका कोळी समाजातर्फे तिव्र आंदोलन करण्यात येईल,असा इशारा म.वाल्मिकी समाज मंडळाचे तालुकासंपर्कप्रमुख जगन्नाथ बाविस्कर(गोरगांवले बु.)यांनी ह्या पत्रकान्वये दिलेला आहे. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,अनुसूचित जमाती जातप्रमाणपत्र तपासणी चे काम वेळेवर व्हावे म्हणून धुळे येथे नवीन तपासणी समिती व दक्षता समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. राज्य मंत्रिमंडळाच्या ३ सप्टेंबर २०१९ ला झालेल्या बैठकीत त्यास मंजुरीही देण्यात आली.याबाबत आदिवासी विकास विभागाने १३ सप्टेंबर २०१९ ला शासन निर्णयही जाहीर केला होता. मात्र ह्याच विभागाने या निर्णयाला परस्पर हरताळ फासून २० मे २०२१ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार धुळे येथील समितीच्या नावात बदल करून आधीच नंदुरबार येथे एक समिती कार्यरत असुन पुन्हा नंदुरबार-२ असे करून त्याचेही मुख्यालय नंदुरबार येथेच ठेवण्यास मान्यता करून घेतलेली आहे.हा तुघलकी निर्णय आदिवासी विभागाने तात्काळ मागे घ्यावा व राज्य मंत्रिमंडळाच्या ३ सप्टेंबर २०१९ च्या निर्णयानुसार धुळे येथेच समितीचे कार्यालय सुरू करावे,अशीही जोरदार मागणी आदिवासी दिनाचे औचित्य साधत कोळी समाजामार्फत करण्यात येत आहे.
आदिवासी विकास विभागाचा निषेध…
“धुळे व जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी जमातीच्या लाख्खों लोकांवर अन्याय होत आहे.आदिवासी विकास विभागाच्या या निर्णयामुळे येणाऱ्या काळात जात प्रमाणपत्र पडताळणी कामी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक,सामाजिक, आर्थिक,मानसिक नुकसान होत असुन ह्या विभागाने परस्पर धुळे येथील कार्यालय नंदुरबार येथे हालवण्याने आदिवासी विकास विभागाचा निषेधही करित आहोत.”
..जगन्नाथ बाविस्कर,संपर्कप्रमुख,
म.वाल्मिकी समाज मंडळ,ता.चोपडा.
