राजकारणात तरुणांची संख्या कमी होत आहे, याला कोण जबाबदार..? अशा प्रकारची चर्चा नेहमी होत असते. महापालिका जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लढवण्याची वयोमर्यादा २१ वर्षे असेल, तर विधानसभा आणि लोकसभेसाठी ही वयोमर्यादा २५ वर्षे का असावी, हा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे.
त्याचे पडसाद संसदेतउमटले.
काही पक्ष उमेदवारांची वयोमर्यादा कमी करण्याच्या बाजूने आहेत. वयोमर्यादा कमी करण्याची वेळ आली आहे,असा युक्तीवाद नुकताच हिवाळी अधिवेशनात संसदेत करण्यात आला.
राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते जयंतसिंह चौधरी यांनी यासंदर्भात संसदेत खासगी विधेयक मांडले आहे.वयाच्या १८ व्या वर्षी तरुण मतदान करून सरकार निवडू शकतात, तर ते सरकारमध्ये का सहभागी होऊ शकत नाहीत, असाही युक्तिवाद करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय जनता दल, बिजू जनता दल, एमआयएम, युवाजन श्रमिक रायथू काँग्रेस पक्ष (वायएसआरसीपी), राष्ट्रीय लोकशाही दल, शिवसेना यांच्यासह काही पक्ष वयोमर्यादा कमी करण्याच्या बाजूने आहेत.
देशातील तरुणांचो मोठी लोकसंख्या लक्षात घेऊन लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारीची वयोमर्यादा कमी करण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे.अनेक राजकीय पक्ष त्यास अनुकूल आहेत.
“राजकारणाला चांगले वळण देण्यासाठी त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलून शिक्षित तरुणांनी राजकारणामध्ये यावे,”ही चर्चा नेहमीच कानावर येते. या चर्चांनंतर उमेदवारीचे वय कमी झाल्यास स्थानिक पातळीपासून ते लोकसभेपर्यंत युवा नेतृत्व मिळेल, अशी आशा आहे.
वयोमर्यादा कमी झाली तर अधिक संख्येने युवक राजकारणात येतील. त्यामुळे ज्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न सामान्य माणूस बघतो आहे, ते साध्य होईल व राजकारणात तरुणांचा वाटा खर्या अर्थाने स्पष्ट होईल.
लोकसभेत युवा नेतृत्व
८ खासदार ३० वर्षांपर्यंत वय
५७ खासदार ३१-४० वयाेगटातील
१२९ खासदार ४१-५० वयाेगटातील
३५७ खासदार ५१ पेक्षा जास्त वयाचे
