मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली, परंतु शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगित केलेली अर्थसंकल्पात मंजूर असलेली विकासकामे पूर्ववत करण्यात यावीत व त्यादृष्टीने निर्णय घ्यावेत, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाने आज दिले. हे आदेश रिट याचिका दाखल करणाऱया वादींच्या कामांपुरते मर्यादित असून, या आदेशामुळे महाविकास आघाडीला मोठा दिलासा मिळाला आहे, तर शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 2021-22 व 2022-23 या वर्षातील अर्थसंकल्पात मंजूर केलेली तसेच प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता दिलेले तसेच कार्यारंभ आदेश दिलेल्या विकास कामांना शिंदे-फडणवीस शासन अस्तित्वात आल्यानंतर तात्काळ स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती विविध विकास कामे तसेच लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली कामे यांना देण्यात आली होती. या स्थगितीमुळे मंजूर झालेली सर्व विकासकामे ही राज्यभरामध्ये ठप्प पडली होती. शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात अंबड तालुका, घनसावंगी तालुका, जालना तालुका तसेच हिंगोली जिह्यांमधील वसमत तालुका येथील लोकप्रतिनिधींनी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात वसमतचे आमदार राजू नवघरे, जालना जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सतीश टोपे, पूजा कल्याण सपाटे आदींनी अॅड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केल्या. याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह नियोजन, ग्रामविकास, आदिवासी, नगरविकास, मृद व जलसंधारण विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावली होती. त्यात न्यायालयाने यापूर्वीच मंजूर झालेली कामे रद्द करू नये, अशा आशयाचे अंतरिम आदेश दिलेले होते.
सुनावणीवेळी बऱयाचशा कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आल्याचे शासनाकडून अॅड. ज्ञानेश्वर काळे यांनी सांगितले असता अॅड. टोपे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, स्थगिती उठवण्यात आलेली कामे केवळ सत्ताधारी पक्षातील आमदारांची असून विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींच्या कामांवरील स्थगिती कायम आहे. याचिकांमधून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या निधीनुसार कामे व्हावीत, अशी विनंती त्यांनी केली. नुकतीच याचिकांची अंतिम सुनावणी होऊन सर्व रिट याचिका निकालासाठी राखून ठेवण्यात आल्या. त्यावर आज निकाल जाहीर केला.
स्थगिती आदेश बेकायदेशीर
सुनावणीदरम्यान महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेली विकासकामे ही अर्थसंकल्पात, दोन्ही सभागृहांत आणि तत्कालीन राज्यपालांनी मान्यता दिल्यानंतर मंजूर झालेल्या विकासकामांना राज्यघटनेनुसार स्थगिती देता येत नाही, असा युक्तिवाद अॅड. संभाजी टोपे यांनी केला.
शासनाच्या कार्यपद्धती तथा नियमानुसार कुठलेही महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे असतील किंवा रद्द करण्याचे असतील तर त्यासाठी मंत्रिमंडळाची रीतसर बैठक होऊन मंत्रिमंडळात तसे ठराव होणे गरजेचे आहे अशा आशयाचे आदेश सर्वेच्च न्यायालयानेसुद्धा दिलेले आहेत, असे टोपे यांनी निदर्शनास आणले.
महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली कामे स्थगित करताना कुठल्याही प्रकारची कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता केवळ एका आदेशाद्वारे ही कामे स्थगित केली गेली. त्यामुळे विविध विकासकामे ठप्प झाली आहेत, असा युक्तिवाद अॅड. टोपे यांनी न्यायालयात केला.
महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली, परंतु शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगित केलेली अर्थसंकल्पात मंजूर असलेली विकासकामे पूर्ववत करण्यात यावीत व त्यादृष्टीने निर्णय घ्यावेत. – हायकोर्ट
