मुंबई – अंगणवाडी सेविकांना पुढील चार महिन्यांच्या आत मोबाईल हॅण्डसेट द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.
निविदा कमी आल्याचे सांगून सरकारने वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर मोबाईल हॅण्डसेट देण्यासाठी एवढा वेळ का लागतो, असा सवाल न्यायालयाने केला आणि पोषण आहाराबाबत गांभीर्याने कार्यवाही करण्याची ताकीद दिली.
अंगणवाडी सेविकांना पोषण ट्रकर अॅपमध्ये मराठी भाषेत माहिती टाईप करण्याची सुविधा तसेच ऑनलाईन काम करण्यासाठी वेळीच नवीन मोबाईल हॅण्डसेट द्या, असे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी सरकारला बजावले होते. बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सरकारने निविदा प्रक्रियेत येत असलेली अडचण सांगून पुन्हा नन्नाचा पाढा वाचला. केवळ दोन निविदा आल्यामुळे प्रक्रिया पूर्ण करणे कठीण बनले आहे, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. त्यावर सरकार एवढा वेळ लावणार असेल तर अंगणवाडीचे काम योग्य रीतीने कसे चालणार? अशा स्थितीत तुम्ही अंगणवाडी सेविकांकडून कामाची अपेक्षा कशी बाळगता? लाभार्थ्यांना वेळेच्या वेळी पोषण आहार कसा काय मिळणार? असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. याचवेळी अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल हॅण्डसेट देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी चार महिन्यांची डेडलाईन आखून दिली. तसेच पोषण ट्रकर अॅपच्या मुद्दय़ावरून अंगणवाडी सेविकांना कारणे दाखवा नोटिसा वा त्यांच्यावर अन्य कुठलीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी जूनमध्ये पुढील सुनावणी होणार आहे.
अंगणवाडी कर्मचाऱयांकडून विविध कामांची अपेक्षा बाळगणारे राज्य सरकार प्रत्यक्षात सुविधा पुरवताना हात आखडता घेत आहे. अंगणवाडी सेविका अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत काम करतात, मात्र प्रशासन त्यांना कारवाईची भीती दाखवते असा दावा करीत अंगणवाडी कर्मचाऱयांच्या सात संघटनांच्या कृती समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कृती समितीतर्फे अॅड. गायत्री सिंग आणि अॅड. मिनाझ काकलिया बाजू मांडत आहेत.
