राज्यातील जवळपास दोन लाखाहून अधिक अंगणवाडी सेविकांनी आणि मदतनिसांनी वाढीव मानधनासाठी तसेच आपल्या इतर काही प्रलंबित मागण्या शासनाने लवकरात लवकर मान्य कराव्यात म्हणून संपाचं हत्यार उपसलं होतं.
20 फेब्रुवारीपासून राज्यातील अंगणवाडी सेविकांचा संप हा सुरू झाला. संप काळात अंगणवाड्या कुलूप बंद असल्याने लहान पालकांचा पोषण आहाराचा आणि पोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला.
त्यामुळे राज्य शासनावर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसहितच सामान्य जनतेचा देखील रोष पाहायला मिळाला. अनेक सामाजिक संस्थांनी राज्य शासनाला याकडे गांभीर्याने लक्ष घालण्यास सांगितले. अखेर राज्य शासनाकडून यावर सकारात्मक असा निर्णय घेतला गेला आहे. राज्य शासनाने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना 1500 रुपये आता मानधन वाढ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे. याशिवाय अंगणवाडी सेविकांना पेन्शन आणि सेवा समाप्तीचा लाभ देण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जाणार असल्याचे सरकारच्या माध्यमातून सांगितले गेले आहे. दस्तूर खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत अंगणवाडी सेविकांना आश्वासित केले आहे. वास्तविक अंगणवाडी सेविकांचा संप पाहता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान भवनात अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रण पाठवलं.
यानंतर या पदाधिकाऱ्यांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी अंगणवाडी सेविकांना 1500 रुपये मानधन वाढ दिली जाईल तसेच सेविकांना 1000 रुपये मानधन वाढ दिली जाईल अस आश्वासन दिला आहे. शिवाय सेवा समाप्तीच्या लाभाबाबत आणि पेन्शन बाबत देखील लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ असे देखील त्यांनी यावेळी सांगितला आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष एम ए पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मानधनवाढ, सेवा समाप्ती आणि पेन्शन संदर्भात दिलेल्या आश्वासनामुळे हा संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निश्चितच अंगणवाडी सेविकांना 1500 रुपये मानधन वाढ आणि मदतनिसांना मात्र एक हजार रुपये मानधन वाढ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेतला जाणार आहे. मात्र, ही दिलेली मानधन वाढ अतिशय तोकडी असून राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्यातोंडाला पाने पुसले आहेत असा देखील आरोप कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून होत आहे.
