सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी सुरू आहे. यावेळी कोर्टाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
उद्धव ठाकरेंची एक चूक चांगलीच महागात पडू शकते.
आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार अध्यक्षांनाच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर जुन्या अध्यक्षांना पुन्हा नियुक्त करा अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली. त्यामुळे अध्यक्षांचे अधिकार नेमके काय यावरुन कोर्टात घमासान सुरू आहे.
२७ जुनला न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे २७ जुनच्या आधीची परिस्थिती लागू करा, असे सिब्बल म्हणाले. यावर आधीचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे ही परिस्थिती द्यायची का?, असे न्यायालयाने कपिल सिब्बल यांना विचारले. सिब्बल म्हणाले, का नाही देऊ शकत?, नबाम रेबिया केसमध्ये देखील याच कोर्टाने सरकार उलथवून लावलं होतं.
बहुमत चाचणीच्या अंतरीम निकालाचे वाचन न्यायालयात केले गेले. २९ जूनचा निकाल न झालेला बहुमत चाचणी संदर्भात होता. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला त्यावेळी बहुमत चाचणी झाली नाही. तो निकाल तेव्हापूरता अधिन होता. निकालानंतर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आणि सरकार कोसळले. ४ तारखेला बहुमत चाचणी झाली.
उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा ठाकरे गटासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. शिंदे गटाने देखील याला ब्रम्हास्त्र बनवले आहे. २९ जानेवारीला दिलेला निकाल ३० जानेवारीपूरता होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारची बहुमत चाचणी झाली नाही. कारण उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता.
