देशभरात वक्फ बोर्डाचा मुद्दा गाजत असताना मुख्यमंत्री चंद्राबाबू यांच्या सरकारने आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड बरखास्त करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. जगन मोहन रेड्डी सरकारने वक्फ बोर्ड नियुक्त केले होते.
राज्याचे कायदा आणि अल्पसंख्याक मंत्री एन. मोहम्मद फारूक यांनी सांगितले की, शनिवारी यासंबंधातील शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सरकार आता वक्फ बोर्ड नव्याने स्थापन करणार आहे.
गेल्या सरकारच्या काळातील जीओ ४७ रद्द करून अल्पसंख्याक कल्याण विभागाकडून जीओ ७५ जारी करण्यात आला होता. याची अनेक कारणे सांगितली गेली आहेत.
यात जीओ ४७ च्या विरोधात १३ याचिका दाखल करण्यात आल्या. सुन्नी आणि शिया समुदायातील अभ्यासकांना यात स्थान दिलं गेलं नाही. बोर्डामध्ये माजी खासदारांचा समावेश करण्यात आला नाही. बार काऊन्सिल श्रेणीनुसार कनिष्ठ अधिवक्ता नियमानुसार निवडला गेला नाही. एस.के. खाव्जा यांच्या बोर्ड सदस्य म्हणून करण्यात आलेल्या नियुक्तीविरोधात अनेक तक्रारी आल्या.
वेगवेगळ्या न्यायालयीन प्रकरणांमुळे अध्यक्षांची निवड होऊ शकली नाही. मार्च २०२३ पासून वक्फ बोर्ड निष्क्रिय स्थितीत आहे. त्याचे कामकाज ठप्प झालेले आहे. त्यामुळे सरकारने हे बोर्ड बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला.
देशभरात वक्फ बोर्ड आणि त्यांच्याकडील जमिनीचा मुद्दा चर्चेत असताना आंध्र प्रदेश सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. वक्फ बोर्ड कायद्यात संशोधन करण्याचे विधेयक सध्या चर्चेत असून, ते २०२५ च्या अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
