राज्य सरकारच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने अभियांत्रिकी, एमबीए, आर्किटेक्चर यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेत या वर्षीपासून लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षेच्या (सीईटी) दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीत अपेक्षेपेक्षा वेगळे महाविद्यालय मिळाल्यामुळे अनेक गुणवंत विद्यार्थी पुढील फेऱ्यांतून बाद होणार आहेत. त्यांना अधिक चांगल्या पसंतीच्या महाविद्यालयातील प्रवेशाच्या संधीपासून वंचित राहावे लागेल. त्यामुळे हे जाचक नियम राज्य सरकारने बदलावेत, अशी मागणी विद्यार्थी आणि संघटनांनी केली आहे.
यंदा ‘सीईटी’च्या दुसऱ्या फेरीत एका विद्यार्थ्याला पसंतीच्या पहिल्या तीनपैकी कोणत्या एका ठिकाणी जागा मिळाली तर तो पुढील फेऱ्यांसाठी बाद ठरतो. तिसऱ्या फेरीत तर ही अट पसंतीच्या पहिल्या सहा महाविद्यालयांपर्यंत लागू करण्यात आली. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना पहिल्या पसंतीतील महाविद्यालय मिळाले तरी अनेक विद्यार्थ्यांना अनपेक्षित किंवा गैरसोयीच्या शाखेत, अनुदान नसलेल्या विभागात किंवा फार संधी नसलेल्या शाखेत प्रवेश घ्यावा लागेल.
अपेक्षित महाविद्यालयात प्रवेशाची इच्छा असूनही या जाचक नियमांमुळे ते पुढील प्रक्रियेतून बाहेर फेकले जाणार आहेत. यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करून नियमांमध्ये बदल करावा, अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र नागरी कृती समितीचे अध्यक्ष सुरेश जैन, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पुणे शहर शाखेचे अजिंक्य पालकर आणि पुणे शहर काँग्रेसचे अभिजित महामुनी यांच्या वतीने राज्याच्या ‘सीईटी सेल’ला देण्यात आले आहे.
यासंदर्भात जैन म्हणाले, ”तिसऱ्या फेरीत एखाद्या शाखेचा ‘कट-ऑफ’ ९० टक्के असेल आणि एखाद्या विद्यार्थ्याला ८९ टक्के असतील तर पुढच्या फेरीत त्याला त्या शाखेचा किंवा त्याहून चांगल्या शाखेचा पर्याय मिळू शकतो.
सध्याच्या नियमांमुळे मात्र तो विद्यार्थी प्रवेशप्रक्रियेतून थेट बाहेर जातो. त्यामुळे अनेक हुशार विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. २०१४ मध्ये अशाच तक्रारी झाल्यानंतर हे नियम रद्द करण्यात आले होते. यावर्षी पुन्हा तेच नियम वेगळ्या पद्धतीने लागू झाले आहेत. आजच्या ‘डिजिटल’ युगात प्रक्रिया सोपी आणि स्पष्ट असायला हवी. सरकारने मात्र जुनाच गोंधळ निर्माण केला आहे.”
पालकांचाही विरोध
याविषयी एक पालक पूनम काळोखे म्हणाल्या की, ‘प्रवेशप्रक्रियेत गतवर्षी यशस्वीपणे वापरले गेलेले लवचिक निकष यावर्षी हटविण्यात आले. सध्याची पद्धत जास्त गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे गुणवंत विद्यार्थी नियमांच्या कात्रीत अडकून हक्काच्या जागांपासून दूर राहत आहेत. गुणवत्तेला न्याय मिळावा आणि विद्यार्थ्यांना संधी नाकारल्या जाऊ नयेत यासाठी सरकारने या नियमांचा फेरविचार करावा.’
प्रतिक्रियेस नकार
यासंदर्भात राज्याच्या ‘सीईटी सेल’चे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
