हेमकांत गायकवाड
चोपडा – विष्णापूर ता.चोपडा येथील भुमिपूजन सोहळा या कार्यक्रमा निमित्त आलेल्या जिल्हयाचे पालकमंत्री मा. गुलाबरावजी पाटील यांना कोतवाल संघटनेच्या वतीने प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले होते या निवेदनाची तात्काळ दखल घेत चर्चा केली.
महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेच्या वतीने प्रलंबित प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त बैठक आयोजित करून कोतवालांच्या मांगणीचा विचार व्हावा या संदर्भात निवेदन देण्यात आले होते.
वरील विषयाच्या अनुषंगाने चोपडा तालुक्याचे संघटनेचे प्रतिनिधि कोतवाल यांनी महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेचे वतीने निवेदन (जा.क्र. ०७/ २०२१, दिनांक १७/०८/२०२१ ) पालकमंत्री श्री गुलाबराव पाटील यांना विष्णापूर येथील भुमिपूजन कार्यक्रमा निमित्त आले असता त्या वेळी कोतवाल संघटनेचे अध्यक्ष व सभासदांनी त्यांना निवेदन दिले.
निवेदनात महसूल विभागातील कोतवाल कर्मचारी यांच्या शासन दरबारी असलेल्या अनेक प्रलंबित मागण्या बाबत च्या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त बैठक आयोजित करून द्यावी. कारण कोतवाल हा घटक अत्यंत हालाखीच्या परिस्थिती मध्ये जीवन जगत आहे. राज्यातील कोतवाल कर्मचारी यांनी वेळोवेळी निवेदन देवून सुध्दा त्यांचा मागण्याची दखल घेतली जात नाही. व राज्य शासनाने या घटकाकडे दुर्लक्ष केलेले दिसून येते. म्हणून आपण शासन स्तरावर पाठपुरावा करून अत्यंत तुटपुंज्या मानधनात जीवन जगणाऱ्या घटकास न्याय मिळवून द्यावा ही राज्यातील हजारो कोतवाल कर्मचारी यांच्याकडून मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
मांगण्या या प्रमाणे–
1) कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी देण्यात यावी. (चतुर्थ श्रेणीची प्रक्रिया शासन स्तरावर पूर्ण होई पर्यंत वेतनातील अन्यायकारक भेदभाव दुर करून सर्वांना समान वेतन या धर्तीवर दूर राज्यातील सर्व कोतवालांना सरसकट १५०००/- रु वेतन देण्यात यावे.)
, सेवानिवृत्ती नंतर कोतवालास कुठलाही पेन्शन योजनेच्या लाभ मिळत नसल्या कारणाने सेवानिवृत्त कोतवालास १० लाख रु. एक रकमी रक्कम निर्वाह भत्ता म्हणून देण्यात यावी व राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
, कोतवाल संवर्गाकरिता दि. ०६/०२/२०१९ च्या शासन निर्णयाबाबत पत्र क्रमांक * (संकीर्ण- २०१९ पत्र क्र. ११२ ई १०) नागपूर मार्गदर्शनामुळे पत्र असूनही कोतवाल यांना वेतनवाढ मिळत नाही. करिता सदरील मार्गदर्शन रद्द करण्यात यावे, कोतवाल यांना तलाठी, महसूल सहाय्यक व तत्सम पदासाठी पात्रता पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास सदर पदासाठी किमान ५०% आरक्षण देण्यात यावे.
,शासनाच्या महसूल विभागा सोबतच इतर विभागातील सर्व शिपायांच्या जागा कोतवाल संवर्गातूनच भरण्यात याव्या.
,कोरोनाने मयत कोतवाल / मयत कर्मचारी यांच्या वारसास अनुकंप तत्वावर सेवेत समावेश करावा. अशा आशयाचे वरील मागण्या राज्यातील कोतवाल कर्मचारी यांच्या आहेत.
निवेदन दिल्या बरोबर पालकमंत्र्यांनी कोतवाल पदधिकारी व सदस्य यांची आपल्या निवास्थानी बोलवून प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करून न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
