चोपडा(प्रतिनिधी) सध्या राज्यातील कोरोना काळातील लांबलेल्या सहकारी संस्था व बँकांच्या निवडणुका होत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील संस्थांचे व्यवस्थापनाच्या प्रकरण ७ मध्ये ७३(ख) पोटकलम(१) यानुसार सहकारी संस्थेच्या कार्यकारी समितीवर आधीपासुनच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यामधील सदस्यांसाठी फक्त १ जागा राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.परंतु आता ह्या दोन्ही गटात सदस्यांची संख्या वाढल्याने त्यातील सदस्यांवर एकप्रकारे अन्यायच होत आहे.म्हणुन यापुढिल सर्वच सहकारी संस्था,बँका,पतपेढ्या व सोसायट्यांमधील कार्यकारी मंडळाच्या निवडणुकीत अनु. जातीसाठी १ व अनु. जमातीसाठी १ अशा स्वतंत्र जागा राखीव करण्यात याव्यात,अशी आग्रही मागणी ज.जि.स.नो.स.प.लि.जळगांव मधील सेवकांच्या पतसंस्थेचे संचालक जगन्नाथ बाविस्कर (चोपडा) यांनी ह्या पत्रकान्वये केलेली आहे.याबाबतचे निवेदन केंद्रिय सहकारमंत्री,राज्य सहकारमंत्री व संबंधित विभागाकडे पाठविले असल्याचेही त्यांनी सांगीतले आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या धोरणासंबंधी भारताच्या संविधानात प्रतिपादित केलेल्या संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्यातील सहकारी चळवळीच्या सुव्यवस्थित विकासासाठी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने सहकारी संस्था संबंधीचा कायदा एकत्रित करणे व त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.त्यात नवबौध्द व आदिवासी सदस्यांना सहकारी संस्थेत स्वतंत्र स्वरूपात न्याय मिळाला पाहिजे.”
जगन्नाथ बाविस्कर,संचालक,ग.स.स्टाफ् सोसायटी लि.जळगांव
