जळगाव -: जिल्हा परिषद जळगाव येथील बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या गलथान कारभारामुळे ठेकेदार यांचेवर आत्महत्येची वेळ आलेली आहे.
याबाबत सविस्तर असे की सन 2024 मध्ये खासदार निधीमधून मौजे सावखेडा होळ तालुका पारोळा येथे सभा मंडप बांधकाम करणे हे काम मंजूर होते. परंतु मंजूर कामांमध्ये काही तांत्रिक अडचणी येत असल्याने माननीय खासदार उन्मेश पाटील यांनी जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्याकडे दिनांक 7 मार्च 2024 रोजी एका पत्रकाद्वारे काम रद्द करण्याबाबत सूचित केले. त्यानुसार जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग यांना दिनांक 11 मार्च 2024 रोजी एका पत्रकाद्वारे कळविले की खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेमधील सन 2023 /24 मधील मौजे सावखेडा होळ येथे सभा मंडप बांधकाम करणे रक्कम 9,99,282 या कामाची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली असल्याने ती रद्द करणे बाबत सुचवले होते.
जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या 11 मार्च रोजीच्या पत्राला उत्तर म्हणून कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील यांनी काम चालू नसल्याबाबत शहानिशा करून 14 मार्च 2024 रोजी जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास अंतर्गत सन 2022 23 या आर्थिक वर्षातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. सदर कामांना सुरुवात झालेली नसल्यामुळे तसेच दायित्व निर्माण झालेले नसल्यामुळे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर असे पत्राद्वारे कळविले होते.दिनांक 14 मार्च 2024 रोजी कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग यांनी नियोजन समितीला पाठवलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द च्या शिफारशीनुसार प्रशासकीय मान्यता रद्द रक्कम 9,99,282 ही प्रमा रद्द करण्यात आली होती.
सदर पत्रामध्ये वरील कामाची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली असल्याने कोणतेही दायित्व निर्माण करू नये त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. अन्यथा कार्यान्वयीन यंत्रणेस सदर दायित्व स्वनिधीतून पूर्ण करावे लागेल. त्यास संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा सर्वस्वी जबाबदार राहील. असे म्हटलेले असताना देखील जिल्हा परिषदेचे बांधकाम विभागाचे बेजबाबदार कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील यांचेकडून 15 मार्च रोजी ठेकेदार गणेश सुभाष सपकाळे यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला.व काम मुदतीत पूर्ण करण्यास सांगितले.
सदर सभा मंडपाचे काम मुदतीत पूर्ण झाले.सभा मंडपाचे काम सुरू असताना कनिष्ठ अभियंता पारोळा यांनी वेळोवेळी कामाची पाहणी केली. कामाची मोजमाप पुस्तिका देखील तयार करण्यात आली. व जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात बिल मागणीसाठी बिलाची फाईल देखील फिरवण्यात आली. त्यावेळेस बेजबाबदार कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील यांच्या लक्षात आले की वरील कामाची प्रशासकीय मान्यता रद्दची शिफारस आपण स्वतः वरिष्ठ कार्यालयाकडे एका पत्रकाद्वारे पाठवण्यात आलेली आहे.मग ठेकेदार यांना त्यांनी केलेल्या कामाची रक्कम कुठून द्यावी असा प्रश्न निर्माण झाला.
ठेकेदार यांनी वेळोवेळी कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील यांना भेटून बिलासाठी विनवणी केलेली आहे. परंतु हे ठेकेदारास वेळोवेळी भुलथापा देत असल्याने व ठेकेदाराचे जवळचे पैसे कामांमध्ये लागून गेल्याने त्यांचे वर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.ठेकेदाराने दिलेल्या पत्रामध्ये की मी केलेल्या कामाचे बिल मला येत्या पंधरा दिवसात न मिळाल्यास मला नाविलाजास्त पुढचे पाऊल उचलावे लागेल व त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील यांना जबाबदार धरण्यात येईल असे म्हटलेले आहे.
