जळगाव – पात्र नागरिकाला शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी १५ एप्रिल ते १५ जूनदरम्यान ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत असून, जिल्ह्यातील ७५ हजार पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६३ व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुख्य शासकीय ध्वजारोहण सोहळ्यात ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार, महापालिका आयुक्त विद्या गायकवाड, उपवन संरक्षक विवेक होशिंग, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील यांच्यासह स्वातंत्र्यसैनिक, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक, माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई
पालकमंत्री म्हणाले, की मार्च महिन्यात अवकाळीचा जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. या शेतकऱ्यांना तातडीने २० कोटी दोन लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे. सप्टेंबर व नोव्हेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांच्या नुकसानीसाठी २७ कोटी ७६ लाख रुपये, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची ६६ कोटी १४ लाख रुपये, तर मालमत्तेच्या नुकसानीची ६६ कोटी १४ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ५० हजार शेतकऱ्यांना ३३ कोटी ६१ लाख रुपयांची, तर २०२१-२२ अंतर्गत हवामान आधारित फळ पीकविमा योजनेंतर्गत ५० हजार १९१ शेतकऱ्यांना ४१९ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील पाच हजार ४४५ लाभार्थ्यांना ३१ कोटी २४ लाख रुपयांचे अनुदान वाटप केले आहे.
चार वाळू घाटांचा दोन डेपोतून लिलाव
राज्य शासनाने वाळूचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाइन प्रणालीद्वारे विक्रीचे सर्वंकष धोरण नुकतेच जाहीर केले आहे. त्यातून राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल. जळगाव जिल्ह्यातील आठ वाळू घाटांना पर्यावरण मान्यता प्राप्त असून, त्यापैकी चार वाळू घाट शासकीय कामांसाठी राखून ठेवले आहेत. उर्वरित चार वाळू घाटांमधील वाळू दोन डेपोच्या माध्यमातून लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
पाचशे कोटींचा निधी
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या निधीतून जिल्ह्यात मूलभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येत आहे. या वर्षी ९९.६ टक्के निधी खर्च झाला आहे.
संभाव्य टंचाई कृतिआराखडा तयार
जिल्ह्यास पाणीटंचाईच्या झळा बसू नये, यासाठी दोन कोटी ४४ लाख रुपयांचा संभाव्य टंचाई कृतिआराखडा तयार केला आहे. ‘अल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर जुलै ते ऑगस्टदरम्यान ५५६ गावांसाठी तीन कोटी ४२ लाख रुपयांचा विशेष टंचाई कृतिआराखडा तयार केला आहे.
