राज्यातील कृषिसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा रखडलेला प्रस्ताव अखेर निकाली काढण्यात आला आहे. आता कृषिसेवकांना दरमहा अवघ्या सहा हजार रुपयांऐवजी सोळा हजार रुपये मानधन मिळणार आहे.
कृषिसेवकांना दरमहा अवघ्या सहा हजार रुपये मानधनात राबवून घेण्याच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली जात होती.
‘अॅग्रोवन’कडून वेळोवेळी ही समस्या मांडली जात होती. महाराष्ट्र कृषिसेवा महासंघाचे कोशाध्यक्ष व पर्यवेक्षक संघटनेचे नेते संदीप केवटे यांनी सांगितले, की राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत कृषिसेवकांना दरमहा सोळा हजार रुपये मानधन देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. त्याबाबत लवकरच आदेश जारी होणार आहे.
मानधन वाढीसाठी गेल्या पाच वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता. या प्रस्तावासाठी आयुक्तालयाच्या स्तरावर स्वतः कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्यासह आस्थापना सहसंचालक राजेश जाधव, वरिष्ठ प्रशासनाधिकारी डी. एम. गिते यांच्याकडून प्रयत्न केले जात होते. तर मंत्रालय पातळीवर कृषी खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार, उपसचिव सरिता बांदेकर देशमुख, कक्ष अधिकारी जोत्स्ना अर्जुन यांनी पाठपुरावा केला.
”कृषिसेवक, ग्रामसेवक व शिक्षणसेवक अशा तीनही संवर्गाचे मानधन वाढविण्याचा मूळ प्रस्ताव होता. शिक्षणसेवक, आरोग्य सेवकांचे प्रस्ताव मंजूर झाले. परंतु कृषी सेवकांना डावलण्यात आले होते. गेल्या काही वर्षांपासून हा प्रस्ताव रखडला असल्याचे नवे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला होता. त्यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाला,” अशी माहिती पर्यवेक्षक संघटनेच्या सूत्रांनी दिली.
कृषी खात्यात थेट कृषी सहायकपदी भरती केली जात नाही. पदभरतीमध्ये आधी तीन वर्षे मानधनावर कृषिसेवक म्हणून काम करावे लागते. त्यानंतर कृषी सहायकपदी कायम नियुक्ती मिळते. कृषिसेवकांना अवघे सहा हजार रुपये मानधन मिळते. कायम झाल्यानंतर ४० हजार रुपयांच्या पुढे वेतन मिळते.
