राज्यशासनाच्या ‘लाडकी बहिणी योजने’ साठी उत्पन्नाचा दाखला जोडावा लागणार आहे. जुलैपासून महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यात येणार आहेत़. उत्पन्नाचे दाखले अधिक जलद गतीने उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून स्वतंत्र यंत्रणा उभारणार असल्याची घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी केली.
१. जिल्हा नियोजन मंडळातून घेतलेले अनेक निर्णय राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येत आहोत. त्यामध्ये शासकीय इमारतींना ‘सोलर पॅनल’ बसवण्याचा निर्णय इतर ठिकाणीही घेतला जात आहे. तसेच जिल्ह्यातून अमेरिकेतील नासा येथे विद्यार्थ्यांना पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर्षी मागील वर्षीपेक्षा दुप्पट मुलांना नासा येथे पाठवण्यात येणार आहे.
२. शासनाच्या पिंक रिक्शा योजनेसाठी एकूण ८० कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले होते. लाडकी बहीण योजनेसाठी ४६ सहस्र कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मुलींच्या लग्नासाठीची रक्कम १० सहस्र रुपयांवरून २५ सहस्र, तर बचत गटातील महिलांना मिळणारे १५ सहस्र रुपये आता ३० सहस्र रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले.
३. महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्यशासन काम करत असून येत्या वर्षात २५ लाख महिलांना लखपती करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.
