ममुराबाद -: येथील ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या सात हजाराच्या आत असतांना, देखील येथील पदाधिकाऱ्यांनी कोणत्याच नियमांचे पालन न करता, आपल्या मनमानी पध्दतीने अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली आहे. नियमबाह्य झालेल्या नियुक्तीमुळे आज रोजी ग्रामपंचायतीची आर्थिक परिस्थिती खराब झाली आहे. ममुराबाद ग्रामपंचायतीची कर्मचारी संख्या जास्त असल्याने गावात कोणत्याच प्रकारच्या मुलभुत सुविधा पुरविल्या जात नाही. त्यामुळे येथील नागरीक मुलभुत सुविधांपासुन वंचित आहे.
ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्नाबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागवली असता, वीस ते बावीस लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असल्याचे समोर आले मात्र कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत माहिती मागवली असता, वर्षाला तेरा ते चौदा लाख रुपये इतका खर्च कर्मचारी पगारावर केला जात आहे. नियमाने ग्रामपंचायत उत्पन्नाच्या २५ टक्के निधी कर्मचारी पगारावर खर्च केला गेला पाहिजे. परंतु ममुराबाद ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या ५० टक्केपेक्षा जास्त रक्कम कर्मचारी पगारावर खर्च होत असल्याने येथील नागरीक मुलभुत गरजांपासुन वंचित आहे.
ग्रामपंचायतीमध्ये आकृतीबंधा व्यतिरिक्त कर्मचारी भरले असता, त्या बाबतचा प्रस्ताव किंवा ठराव वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९४९ मधील कलम ६१ व ६१ (१) व ( २ )मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीने कंत्राटी तत्वावर मनुष्यबळाची नेमणुक करतांना संबंधित जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेऊनच नेमणुक करणे बंधनकारक असतांना देखील, ग्रामपंचायतीने एका कामासाठी दोन-दोन तीन-तीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जसे ग्रामपंचायतीत एकाच लिपीकाची गरज असतांना दोन लिपीक, त्याचप्रमाणे पाणी पुरवठ्यावर दोन कर्मचाऱ्यांची गरज असतांना सहा कर्मचारी ठेवल्या बाबतची माहिती (माहिती अधिकारात ) प्राप्त झालेली आहे. शिपाई या पदाची एकाची गरज असतांना दोन भरण्यात आलेले आहे. ग्रामपंचायत मध्ये एकुण १३ कर्मचारी पगार घेत आहे.
ग्रामपंचायतीमध्ये भरण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची पात्रता त्या पदाची नसतांना सुध्दा किंवा त्याचेकडे त्या पदाचे प्रमाणपत्र किंवा (सर्टिफिकेट ) नसतांना देखील वशिल्याने सर्व कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. आकृतीबंधामध्ये असलेल्या ०४ कर्मचाऱ्यांपैकी ०३ कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीबाबत माहिती ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे आकृतीबंधातील तिनही कर्मचारी बेकायदेशीररित्या ग्रामपंचायतीचे पगार घेत असल्याने त्याबाबत देखील सखोल चौकशी करण्यात यावी असे देखील दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
सदर विषया बाबत मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सो., जि.प. कार्यालय, जळगांव, मा.गटविकास अधिकारी सोो. पं.स. जळगांव व म.सरपंच/ग्रामसेवक सो., ग्रा.पं. ममुराबाद ता. जि. जळगांव यांना दिनांक २४/०१/२०२३ रोजी पत्रव्यवहार करुन देखील आज पावेतो तक्रारीचा विचार देखील करण्यात आलेला नसुन साधा पत्रव्यवहार देखील झालेला नाही. सदर तक्रारीची सखोल व संपुर्ण विचार करुन व ग्रामपंचायतीचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आकृतीबंधा व्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यात यावे अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते महेंद्र सोनवणे यांनी एका निवेदनाद्वारे केलेली आहे.
