हेमकांत गायकवाड
चोपडा :पिक विमा योजना तयार करण्यामागे शेतकऱ्यांना पिकांची नुकसान भरपाई मिळावी हा हेतू नसून पिक विमा स्वीकारणाऱ्या कंपन्यांना प्रचंड फायदा व्हावा अशा पद्धतीने ही योजना सरकारी नोकरांनी तयार केलेली आहे.
पिक विमा नुकसान भरपाई लागू करण्यासाठी उंबरठा उत्पादनाची अट बंद करण्यात यावी व हवामान आधारित पीक विमा सुरू करण्यात यावे
पीक विमा नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी सरासरी उंबरठा उत्पादनाची अट लावलेली आहे.महसूल मंडळाचे सरासरी उंबरठा उत्पादन कमी दाखविल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले? हे स्पष्ट होत नाही. म्हणजेच महसूल मंडळातील किमान 40 ते 45 गावातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तरच पिक विमा नुकसान भरपाई मिळू शकते. यासाठी पीक कापणीचे प्रयोग केले जातात.तालुका पंचायत समिती, तहसील कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी, ग्रामसेवक,सरपंच, तलाठी,कृषी सहाय्यक पीक कापणीचे प्रयोग करून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा
पिकवार अहवाल तयार करतात. आमदार,खासदार, पालकमंत्री यांनी स्वतः लक्ष घातल्याशिवाय हे सर्व सरकारी कर्मचारी नुकसानी योग्य अहवाल तयार करीत नाहीत. ज्या-ज्यावेळी पिक विमा नुकसान भरपाई लागू झाली त्या वेळी निश्चितपणे त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी,जिल्हा कृषी अधीक्षक,आमदार,खासदारांनी एकत्रित प्रयत्न केलेले आहेत.सगळी कागदोपत्री जुळवाजुळव केल्याशिवाय पिक विमा नुकसान भरपाई लागू होत नाही. ज्याप्रमाणे मटक्याचा जुगार चालतो तशाच पद्धतीने पीक विम्याचा हा जुगार गेली पंचवीस वर्ष महाराष्ट्रात सुरू आहे. कृषी आयुक्तांचा सांख्यिकी विभाग यामध्ये समन्वयाची भूमिका बजावतो. पिक विमा कंपन्यांना हप्त्याची रक्कम देण्यापासून पीक कापणी प्रयोग आणि उंबरठा उत्पन्नाची आकडेवारी कृषी आयुक्तांचा सांख्यिकी विभाग तयार करतो.तेथेच सगळ्या जुगाराचे मूळ दडलेले आहे. पिक विमा नुकसान भरपाईचा फार्स करण्याऐवजी पेरणी अनुदान म्हणून पीक विमा हप्त्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दिल्यास शेतकऱ्यांना दरवर्षी मटक्याचा जुगार खेळण्याची गरज पडणार नाही.
पिक विमा योजना अंमलबजावणीसाठी राज्याचे कृषी आयुक्त दरवर्षी विमा कंपन्यांचे टेंडर मागवितात.विमा कंपन्या जिल्ह्यावार रिंग करून टेंडर भरतात. पीक विमा कंपन्यांनी जिल्हे वाटून घेतल्यानंतर ज्या कंपनीला जिल्हा मिळालेला आहे. त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक वर्तमानपत्रातून जाहिराती देऊन तसेच कार्यालयीन बैठका घेऊन शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा हप्ता भरण्याचे आवाहन करतात. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणा या कामासाठी जुंपली जाते.शेतकऱ्यांनी दोन टक्के टोकन रक्कम नागरी सुविधा केंद्रात म्हणजे NSC सेंटरवर भरल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारची 28% पीक विमा हप्त्याची रक्कम कृषी आयुक्त त्या कंपनीला देतात.कृषी आयुक्तांकडून हजारो कोटींची रक्कम पीक विमा कंपन्यांना पिक विमा हप्त्यापोटी दिली जाते.या व्यवहारातचं सगळी मेखं मारलेली आहे
जळगाव जिल्ह्यात सुमारे साडेसात लाखांच्यावर पेरणीलायक क्षेत्र असून आठ अ नुसार ६ लाख ४६ हजार, ४०० शेतकरी खातेदारांची संख्या आहे. दरवर्षी दुष्काळ अतीवृष्टी, वादळे, गारपीट, वा अन्य नैसर्गीक संकटांमध्ये खरीप, रब्बी हंगामातील शेतमालाचे मोठया प्रमाणावर नुकसान होते. या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गीक संकटांतून दिलासा मिळावा, आर्थीक नुकसानीपोटी मदत मिळावी यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र गेल्या वर्षीच्या नूकसानीची रक्कम अद्यापही न मिळाल्याने शेतकरी पिक विम्याकडे पाठ फिरविताना दिसून येतात.
हअद्याप परतावा मिळालाच नाही..शेतकऱ्यांची पिक विम्याकडे पाठ !
दरवर्षी ऑगस्ट सप्टेंबर अखेर शेतकरी हिस्सा रकमेचा भरणा केल्यानंतर पीक विमा कंपन्यांकडून शासनस्तरावरून माहिती सादर केली जाते. त्यानुसार गतवर्षीच्या खरीप हंगामात १ लाख ६३ हजार ४९९ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यापोटी शेतकरी हिस्सा रकमेचा भरणा केला होता. परंतु अजूनही शेतकर्‍यांना खरीप हंगामातील नुकसान होउन देखिल या पीक विम्याची रकम प्राप्त झालेली नाही. विमा कंपन्यांकडून पीकविम्याचे निकष व त्यानुसार खरीप रब्बी हंगामातील नुकसानीपोटी देण्यात येणारी रकमेचे निकषामुळे बहुतांश ७० टक्के शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंकडे पाठ फिरविली असल्याचे दिसून येत आहे.
केवळ दीड लाख जणांकडून भरणा२०२०-२१ या खरीप व रब्बी हंगामातील पीकांसाठी जिल्ह्यातील सहा लाख ४६ हजार ४०० शेतकरी खातेदारांपैकी केवळ १ लाख ६३ हजार ४९९ शेतकऱ्यांनी ज्वारी, बाजरी, उडीद, मूग, कपाशी, सोयाबीनसह अन्य पीकांसाठी पिक विम्याच्या रकमेचा भरणा केला होता.
साडेसात हजार हेक्‍टरवर नुकसान पणखरीप व रब्बी हंगामात देखील बेमोसमी पावसामुळे हजारो एकर क्षेत्रातील ती उत्पादनाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. खरीप हंगामात सर्वात जास्त नुकसान कपाशी उत्पादनाचे झाले असून वेळेपूर्वी कापूस वेचणीचा हंगाम संपुष्टात आला होता. तर मका, ज्वारी बाजरी आदी उत्पादनाचे देखील अतीपावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. रब्बी हंगामात सुमारे ७.५० हजार हेक्टरचे देखील नुकसान झाले होते. या नुकसानीचे पंचनामे प्रशासनस्तरावरून करण्यात येवून तसा अहवाल शासन स्तरावर देखिल पाठविण्यात आला होता. यावर्षीच्या खरीप हंगामाची पूर्व तयारी सुरू असून अद्यापही नुकसान झालेल्या पीक पंचनाम्यानुसार पीक विम्याच्या रकमा शेतकऱ्यांना प्राप्त झालेल्या नाहीत. विमा कंपन्यांचे निकष दरवर्षी सरासरी पर्जन्यमान, त्यानुसार शासनस्तरावरून पिक आणेवारी व दुष्काळ वा नैसर्गीक अतीवृष्टी नुकसानगस्त परीस्थितीनुसार शेतकऱ्यांचे उंबरठा उत्पन्नानुसार तालुका स्तरावरून आलेल्या आकडेवारीनुसार अंतिम आणेवारी निश्‍चित केली जाते. जिल्हा प्रशासनासह पीक विमा कंपन्यांकडून देखिल शासन निकषानुसारच उंबरठा उत्पन्न व नुकसानीचे पंचनाम्यानुंसार टक्केवारीचे निकष लक्षात घेउनच पीक विम्याचा लाभ संबधित शेतकर्‍यांना दिला जातो. ही प्रक्रिया व निकष अंत्यंत वेळखाउ व किचकट असल्याने पीक विम्याच्या रकमेसाठी वर्ष दोन वर्ष प्रतिक्षा करावी लाग
लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना देण्यात यावे नाहीतर शेतकरी संघटनेमार्फत मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल
यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते
संदीप पाटील खान्देश प्रमुख
किरण गुर्जर उपजिल्हाध्यक्ष
संजय महाजन जिल्हाध्यक्ष सचिन शिंपी ताअध्यक्ष व इतर सर्व शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
