दिल्ली -पेट्रोल-डिझेल ला जीएसटीच्या कक्षेत आणून त्याच्यावर लावण्यात आलेला भरमसाठ कर कमी करायचा की तो कर आहे तसाच ठेवायचा याचा निर्णय आज होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी कौन्सिलची ४५ वी बैठक आज लखनऊमध्ये होत आहे. यामध्ये चार डझनहून अधिक वस्तूंवरील कर दराचा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
इंधन आणि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीअंतर्गत आल्यास वाढत्या इंधनाच्या किमतीमुळे हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांना लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. इंधन आणि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास पेट्रोल ७५ रुपये, तर डिझेल ६८ रुपये लिटर दराने मिळेल.
सध्या पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. इंधन दरवाढीमुळे सर्वच वस्तूंचे दर वाढले आहेत. महागाई प्रचंड वाढल्याने जनता पोळून निघत आहे. पेट्रोल पंपांवर पंतप्रधान मोदी यांनी आपली छबी दिसणारे सर्व पोस्टर्स हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. इंधन भरण्यासाठी गेलेल्या वाहनचालकांकडून थेट पंतप्रधानांना टार्गेट केले जाते. याची जाणीव नेतृत्वाला असल्याने यावर गांभीर्याने उपाय शोधले जात आहेत. यासाठी जीएसटी हा पर्याय शोधला जात आहे. मात्र, या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला जात आहे.
सध्या पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारकडून मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि उपकर आकारला जातो. सद्यपरिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलवर दुहेरी कर पद्धती लागू असल्यानं मूळ किंमतीवर १०० टक्क्यांहून अधिक कर लावला जातो. ज्यात व्हॅट, उत्पादन शुल्क आणि इतर करांचा समावेश आहे. याचा फटका ग्राहकांना बसतो. या करामुळे ग्राहकांना दुप्पट पैसे मोजून इंधन खरेदी करावं लागतं. इंधनावरील एकूण कराच्या ६३ टक्के वाटा केंद्र सरकारला तर ३७ टक्के कर महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा होतो.
