महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेला ई-पीक पाहणी नोंदणी हा राज्य शासनाचा क्रांतीकारी निर्णय असून ही शेतकर्यांसाठी नव्या युगाची सुरुवात आहे. या निर्णयाचा शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होऊन, यापुढे शेतकरी खर्या अर्थाने सक्षम होणार आहेत, असे प्रतिपादन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले.
पारनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती व वाळुंज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवारी ई-पीक पाहणी नोंदणी कशी करावयाची या विषयी ऑनलाइन झूम मीटिंगद्वारे मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या ऑनलाईन ई-पीक पाहणी नोंदणी चर्चासत्रात महसूल मंत्री थोरात यांनी सहभाग घेतला. शेतकर्यांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
मंत्री थोरात म्हणाले, यापुढेही शासना मार्फत दोन ऑक्टोबरपासून मोफत सातबारा, ऑनलाइन फेरफार देण्यात येणार आहे. हा उपक्रम राज्यासह देशभर सुरू होण्याची आवश्यकता असून त्या माध्यमातून पीकनिहाय माहिती तंतोतंत संकलित करता येणार असून त्याचा भविष्यात बाजार भाव व पिकाचे नियोजन यासाठी शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार असल्याचे थोरात यांनी सांगितले. सध्या खरीप हंगामातील मूग , उडीद ही पिके काढणी होऊन गेलेली आहेत व त्यामुळे त्यांची नोंद करणे शेतकर्यांना शक्य होणार नाही.
त्यासाठी शेतकर्यांना पर्याय उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी बाजार समितीचे सभापती प्रशांत गायकवाड यांनी केली. ई-पीक पाहणी नोंदणी व निर्मितीसाठी राज्याचे समन्वयक रामदास जगताप यांनी या चर्चासत्रात सहभागी होऊन शासनाचे पिकेल ते विकेल ही जी संकल्पना आहे, ती खर्या अर्थाने प्रत्यक्षात येणार आहे असे सांगितले. काढणी झालेल्या पिकांची नोंदणी या हंगामा पुरती तलाठी स्तरावरून करण्यात येईल, असेही आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. या चर्चासत्रात प्रांताधिकारी सुधाकर भोसले यांनी देखील सहभाग घेतला होता. एस. यु. मांडगे व शुभम काळे यांनी या चर्चासत्रात मार्गदर्शन केले.
