जळगाव -: यंदाच्या आर्थिक वर्षात लोकसभा व विधानसभा अशा दोन निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांची आचारसंहिता चार ते पाच महिने होती. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीला मंजूर निधीला विविध विकासकामांवर खर्च करण्यास वेळ मिळाला नसल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा नियोजन अंतर्गत जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनांसाठी ६०७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या मंजूर निधीतून ४३४ कोटींचा निधी मान्यता देण्यात आलेल्या कामांना देण्यात आला. शिल्लक १७२ कोटींचा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे.
जिल्ह्यातील विकासकामांवर ३१ मार्चपूर्वी हा निधी खर्च कसा होणार, यासाठी विविध कामांना मंजुरी दिली जात आहे. जिल्हा नियोजन बैठकीत पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली(JSN)शासनाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांसाठी राज्य शासनाने जिल्हा वार्षिक योजने (सर्वसाधारण) साठी ६०७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यात विशेषत: गत आर्थिक वर्षापेक्षा २०२४-२५ च्या नियतव्यय निधीमध्ये १७ कोटींची वाढ केली आहे.
राज्य शासनाने जळगाव जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ५१० कोटींचा नियतव्यय मंजूर केला होता. मात्र, हा निधी जिल्ह्याच्या विकासासाठी कमी असल्याने यात वाढ करून जिल्ह्यासाठी ६०७ कोटी रुपये मंजूर करावेत, अशी मागणी केली होती.
विविध योजनांना प्राधान्य
प्रशासनाने यंदाच्या आर्थिक वर्षात नाविन्यपूर्ण योजनांना प्राधान्य दिले आहे. शाश्वत विकास ध्येय गाठण्यासाठी निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार शिलकीचा निधी ३१ मार्चपूर्वीच वितरित करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. प्रशासनाच्या मूल्यमापन सनियंत्रण समितीअंतर्गत विविध विभागातील योजनांसाठी निधी वाटप केला जाणार आहे.
महिला व बाल विकास विभागाच्या सर्वसमावेशक योजनांसाठी निधी ५ टक्के, सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत गड-किल्ले, महत्त्वाची संरक्षित स्मारके आदींचे संवर्धन आदी योजनांसाठी निधी ३ टक्के, महसूल विभागांतर्गत गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण अंतर्गत साधारणपणे ५ टक्के राखीव असून, बहुतांश निधीचे वेळेत वितरण झाले आहे.
काही निधी राखीव
राज्य शासनाने वाढीव निधी मंजूर केल्यानंतर आर्थिक वर्ष मार्चअखेर निधी पूर्णपणे खर्च करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून मार्च महिन्याच्या पहिल्या टप्प्यातच पूर्ण करण्याचे नियोजन करीत तातडीने मागणी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शासनाकडून मंजूर झालेला वाढीव निधी अखर्चित राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जात आहे. जिल्हा नियोजनअंतर्गत प्राप्त निधी खर्चात जळगाव जिल्हा राज्यात पहिल्या स्थानावर आहे. डिसेंबरअखेरीस निधी खर्चाच्या तुलनेत जळगावने आघाडी घेतली होती. आता अत्यावश्यक कामांसाठी काही निधी राखून ठेवला आहे.
