सरकारी खात्यातील कंत्राटी नोकऱ्यांमध्येही आरक्षण मिळणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. सरकारी खात्यांमध्ये 45 दिवस किंवा त्याहून अधिक काळासाठीच्या कंत्राटी नियुक्त्यांमध्ये अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना आरक्षण दिले जाईल, असे केंद्राने म्हटले. सर्व मंत्रालये आणि विभागांना कंत्राटी नियुक्त्यांसंदर्भातील हे आरक्षण काटेकोरपणे लागू करण्याच्या सूचना केंद्राकडून देण्यात आल्या आहेत.
कंत्राटी नोकऱ्यांमध्येही अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना आरक्षण मिळावे यासाठी एक रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. कंत्राटी नोकऱ्यांसंदर्भातील आरक्षणाच्या सूचना सर्व विभागांकडून पाळल्या जात नाहीत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.
केंद्र सरकारच्या पदे आणि सेवांमधील नियुक्त्यांमध्ये 45 दिवस किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी कंत्राटी नियुक्त्या होणार असतील तर त्यात अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी आरक्षण असेल. कंत्राटी नियुक्त्यांमधील आरक्षणाची पद्धत 1968 पासून लागू आहे. 2018 आणि 2022मध्येही याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. ‘आज तक’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. केंद्राने दिलेल्या माहितीची दखल घेत खंडपीठाने ही रिट याचिका निकाली काढली. तसेच सर्वोच्य न्यायालयात दाखल स्मरणपत्रांचे उल्लंघन झाल्यास याचिकाकर्ता किंवा पीडित पक्ष कायद्यानुसार योग्य उपायांचा अवलंब करण्यास मोकळे असतील, असेही खंडपीठाने केंद्राला सुनावले.
