सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी; दैनंदिन वापरातील ‘या’ गोष्टी होणार स्वस्त, सरकारची तयारी सुरू…

0
8

सामान्यांना केंद्रस्थानी ठेवत आजवर मोदी सरकारनं एकाहूनह एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. याच निर्णयांमध्ये आता आणखी एका निर्णयाची भर पडू शकते असं म्हटलं जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये केला जाणारा दावा पाहता सरकार जीएसटी दर कमी करणार असल्याचं म्हटलं जात होतं आणि आता तसे संकेतही मिळत आहेत.

असं झाल्यास माध्यमांच्या दाव्यानुसार केंद्र शासनाकडून मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्नगटातील अनेक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. थोडक्यात सरकार येत्या काळात जीएसटी कमी करण्यासाठी सज्ज असल्याचं म्हटलं जात आहे. जिथं 12 टक्क्यांचा जीएसटी स्लॅब कमी करून थेट 5 टक्क्यांवर आणला जाण्याची तयारी सुरू असल्याचं म्हटलं जात आहे.

केंद्र शासनानं या निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब केल्यास 12 टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये येणाऱ्या अनेक गोष्टींवर याचा थेट परिणाम दिसून येईल. मुळातच जीएसटीचे दर अशा गोष्टींवरून घटवण्यात येतील ज्याचा वापर सामान्य जनता दैनंदिन जीवनात करते. यामध्ये शुद्ध तूप, नमकीन पदार्थांचा समावेश आहे. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे या सर्व गोष्टी मध्यमवर्गीय आणि किमान उत्पन्नगटातील वापरापासून ते अगदी उच्चभ्रूंच्या वापरासाठीसुद्धा तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. जिथं 12 टक्क्यांवरून जीएसटी 5 टक्क्यांवर आल्यानं किमतीत मोठी घट अपेक्षित आहे.

जीएसटी स्लॅब 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर न आणल्यास सरकार आणखी एक पर्याय अवलंबू शकतं. तो म्हणजे 12 टक्के मर्यादेला 5 टक्क्यांमध्ये विलिन करणं. असं केल्यानं सरकारल किमान दरात काही गोष्टी उपलब्ध होतील. यासंदर्भातील प्रस्तावावर 56 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार असून या बैठकीच्या अध्यक्षपदी केंद्रीय अर्थमंत्री राहणार असून इतर राज्यांचे अर्थमंत्रीसुद्धा या बैठकीचा एक भाग असतील.

या गोष्टी होणार स्वस्त….

बैठकीतील निर्णयाकडे साऱ्या देशाचं लक्ष असून, याच्या थेट गणितावरच अनेकांच्या नजरा खिळल्या आहेत. एका अहवालात करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार जीएसटी कररचनेची पुनर्बांधणी केल्यास टूथपेस्ट, टूथ पावडर, छत्री, शिवणकामाची मशीन, स्वयंपाकघरातील भांडी, ईस्त्री, प्रेशर कुकर, गिझर, कमी पॉवरच्या वॉशिंग मशिन, सायकल, 1000 रुपयांपर्यंतचे बूट, शेतीविषयक साहित्य अशा गोष्टी स्वस्त होऊ शकतात. महत्त्वाची बाब म्हणजे या निर्णयानं केंद्राच्या तिजोरीवर 40000 ते 50000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार येणार आहे.

Spread the love