राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची समजली जाणारी ‘एक रुपयात पीक विमा योजना’ अखेर महाराष्ट्र सरकारने गुंडाळली आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत गैरप्रकार, बोगस नोंदी आणि आर्थिक अनियमितता उघड झाल्यानंतर ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी सुरू केलेली ही योजना सुरुवातीला गाजली होती. मात्र गेल्या दोन वर्षांत विविध जिल्ह्यांतून योजनेत कोट्यवधींच्या घोटाळ्यांचे आरोप झाले. अनेक ठिकाणी बनावट नोंदी, अनधिकृत लाभार्थी आणि विमा रकमेच्या चुकीच्या वाटपाबाबत तक्रारी समोर आल्या. परिणामी ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आणि अखेर ती थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
योजना बंद झाल्यानंतर आता पुन्हा जुन्या पद्धतीनेच पीक विमा देण्यात येणार आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना खरिप पिकांसाठी 2%, रब्बी पिकांसाठी 1.5% आणि नगदी पिकांसाठी 5% हप्ता भरावा लागेल. उर्वरित रक्कम राज्य सरकारच्या मदतीने विमा कंपन्यांना दिली जाणार आहे. संबंधित विमा कंपन्यांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाईल.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत पुढील पाच वर्षांसाठी शेतीसाठी पायाभूत सुविधा उभारणीवर भर देण्यात येणार असून, दरवर्षी 5 हजार कोटींची तरतूद करून एकूण 25 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली आहे.
