प्रतिनिधी – जितेंद्र काटे
भुसावळ – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा निर्णय रद्द करण्यात यावा या मागणीचे पत्र जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या व्दारा देण्यात आले. विधान सभा मंडळ सं. 2024 चा 33, जो व्यक्तिता भारत आणि संघटनांकडून काही गैरकानूनी कार्ये प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, अभिव्यक्ति करतांना स्वतंत्र प्रतिबंधित आहे आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 19 मध्ये निहित मौलिक प्रतिबंध का उल्लंघन करते. अत्यंत व्यापक आणि अस्पष्ट व्याख्याचा वापर करून प्रतिबंधित व्यक्ती सामाजिक संघटनांवर गंभीरपणे प्रयत्न करा, राजकीय आणि वैचारिक दमनसाठी दुरुपयोग केला जाऊ शकतो. अभिव्यक्तिची स्वतंत्रता कोणत्याही लोकतांत्रिक देशाची एक महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहे आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारचा प्रतिबंध लावणे लोकतांत्रिक मूल्य आणि नागरिकांचे महत्त्व अमानवीय आहे.
कायद्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. यावेळी सुधीर सुकलाल पाटिल, राष्ट्रिय मानवाधिकार संघटना तसेच योगेश वाघ , सामाजिक कार्यकर्ते रविंद्र सपकाळे ,तम्मना पठाण ,आसिफ खान व पदाधिकारी यांनी निवेदन दिले.
