‘सरकारी काम सहा महिने थांब’ याचा प्रत्यय अनेकांना येत असतो. कारण शासकीय कामे अतिशय संथगतीने होत असतात. म्हणूनच शासकीय कामांना वेग देण्यासाठी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने प्रत्येक शासकीय विभागाच्या कामाचे दरमहिन्याला मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सचिवांपासून प्रत्येक अधिकाऱ्याला आता फायली वेळेवर क्लिअर कराव्या लागतील.
शासकीय कामाच्या संदर्भात महाराष्ट्र कार्यालयीन कार्यपद्धती नियमपुस्तिका 1960 मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. पुढे 1994 मध्ये ही नियमपुस्तिका पुनर्मुद्रित करण्यात आली. पण बदलत्या काळात कार्यालयी कामकाज पद्धतीत झालेले बदल लक्षात घेऊन कार्यालयीन कार्यपद्धती नियमपुस्तिका 1 जून रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामध्ये कार्यालयीन कामकाज हाताळण्याबाबत व डिजिटल व ई ऑफिस प्रणालीच्या माध्यमातून कार्यालयीन कामकाज पद्धती या आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन मार्गदर्शक सूचना अंतर्भूत करण्यात आली आहे. या नवीन मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी पुढाकार घेतला आहे.
फायली थेट वरिष्ठांच्या टेबलावर जाणार
कार्यालयीन कामकाज विनाविलंब पार पाडण्याच्या दृष्टीने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली आहेत. त्यासाठी मंत्रालयातील प्रशासकीय विभाग व इतर क्षेत्रीय कार्यालयातील फायलींचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी लाल फितीचा कारभार कमी केला आहे. म्हणजे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागात फायली आता कक्ष अधिकाऱ्यांना वगळून अवर सचिवांमार्फत थेट वरिष्ठांना सादर होणार आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय विलंब कमी होईल.
प्रत्येक विभागाच्या कामाचे मूल्यमापन
प्रशासकीय विलंब टाळण्यासाठी प्रत्येक शासकीय विभागाच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी पद्धतशीरपणे होण्यासाठी जानेवारी महिन्यात वार्षिक कृती आराखडा तयार करावा लागेल. या आराखडय़ानुसार प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक आठवडय़ात व विभागाचे सचिव मासिक बैठकीत आढावा घेतील. हा मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे कार्यालयीन कामकाजामध्ये दोष शोधून काढणे एवढाच नसून कामकाजातील त्रुटी दूर करून कामे विनाविलंब करणे हा त्यामागील मुख्य हेतू असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे. प्रत्येक विभागाच्या प्रमुखाने त्यांच्या कार्यालयाचे महिन्यातून एकदा निरीक्षण करावे तसेच जानेवारी, एप्रिल, जुलै व ऑक्टोबर महिन्यात तिमाही आढावा घेतला जाईल. प्रत्येक विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियमित बैठका घेऊन कामकाजातील अडचणी सोडवण्यात येणार आहेत.
