जळगांव – जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून शासन निर्णय शासन परिपत्रकांच्या नियमांचे कोणतेही पालन केले जात नाही जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही एक सहकारी संस्था असुन सदर संस्था ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 मधील तरतुदीनुसार नोंदविण्यांत आलेली आहे असे नमूद करण्यात आले आहे. सदर बँकेस सहकार कायद्यातील तरतुदी, शासन आदेश, शासन परिपत्रके, बँकेने स्विकारलेल्या व निबंधकाने मंजुर केलेल्या उपविधीतील तरतुदीनुसार कामकाज करणे बंधनकारक असते तरी देखील बँकेने सर्व नियम धाब्यावर बसवून मनमानी कारभार चालविलेला आहे
शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत योजनेच्या निकषानुसार लाभार्थ्यांच्या पात्र थकीत रक्कमेवर दिनांक 1.08.2017 ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी व्याज आकारणी न करणे बाबत शासन निर्णय ,सहकार ,पणन व वस्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा/ ०३१८/३४३ /प्र.क्र. ४१/२ –स दि १३ मार्च २०१८ रोजी शासन आदेश निर्गमित केलेला आहे. बँकेने उक्त शासन आदेशाचे पालन न करता मनमानी कारभार सुरू ठेवला आहे.
त्या अनुषंगाने मा. विभागीय सहनिबंध, सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक उघड जाक्र. विनि/WP 1206/2019 CSMSSY- 2017/ सन 2022 दिनांक 20.10.2022 अन्वये उक्त विषयांकीत याचीकेबाबत दिनांक 17.10.2020 रोजी होणाऱ्या सुनावणीसाठी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे समक्ष उपस्थित राहुन संबधित सहाय्यक शासकीय अभियोक्ता यांचेशी बँकेवर पुढील कायेदशीर कारवाई करणे बाबत मा. खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडुन अंतरीम आदेश पारीत करणेबाबतची कार्यवाही होणेबाबत समक्ष चर्चा करावी व तसा केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करणेबाबत या कार्यालयास सुचित करणेत आलेले होते तरी देखील त्यावर आज रोजीपर्यंत काहीच करण्यात आले नाही
त्यास अनुसरून विशेष कार्य अधिकारी तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील पत्र जा.क्र. संकीर्ण 0722/ संक्र 440/2-स दिनांक 14.07.2022 रोजीचे पत्र व श्री. सुरेश गोरख पाटील लोकनियुक्त सरपंच रा. झुरखेडा ता. धरणगांव जि. जळगांव यांनी दि. 11.07.2022 रोजीचा सहपत्रीत अर्ज केला होता रोजीचा सहपत्रीत केलेल्या अर्जात सुरेश पाटील यांनी विषयांकीत याचीकेची मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दि. 16.03.2021 रोजी शेवटीची सुनावणी घेण्यांत आली होती. परंतु त्यांनर सुनावणीचे काय झाले? सुनावणी घेतली कीवा नाही असे काहीच मला/ आम्हाला आज रोजीपर्यंत काहीच कळविलेले नाही. तसेच जिल्हयातील प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडुन बँकेने शासनाचे कोणतेही लेखी आदेश न पाळता शेतकऱ्यांकडून येणे व्याज वसुल केले व आजही करीत आहे. माझ्याकडे देखिल ४४२० रु येणे व्याज दाखविले जात आहे. मला झुरखेडा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेमार्फत दि. 15.06.2019 रोजी निलचा दाखला देण्यांत आलेला आहे. त्यानंतर मी, संस्थेच्या निवडणुकीत उमेदवारी केली असून, सदर निवडणुकीत संचालक म्हणुन निवडुन आलेलो आहे. दिनांक 15 जुन 2022 रोजीच्या पत्रानुसार येणे व्याजाची रक्कम बाकी असतांना मी संचालक म्हणुन निवडणुकीत कसा निवडुन आलो. सहाय्यक निबंधक, धरणगांव यांनी कागदपत्राची छाननी करतांना काय पाहीले. माझ्या फॉर्मवर आक्षेप का घेतला नाही. आणि सोसायटीच्या सचिवांनी सहाय्यक निबंधक, धरणगांव यांना खोटी माहिती पुरविली का?. सदर पत्रान्वये वरील न्यायालयीन प्रकीयेबाबतची आतापर्यंतची संपूर्ण माहिती कर्जावरील येणे व्याज माफी नवीन कर्ज पुरवठा देणे चार ते पाच वर्षापासुन होणारे माझे व आमच्या गावातील शेतकऱ्यांची आर्थिक नुकसान भरपाई कोण देणार
शासनाकडील दिनांक 14.07.2022 रोजीच्या पत्रासोबत प्राप्त व सुरेश पाटील यांनी दिनांक 11.07.2022 रोजीच्या पत्रास अनुसरून या कार्यालयाचे मा.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था जळगाव यांचेकडील पत्र जा क्र.कृषी /कर्जमाफी/व्याज आकारणीबाबत /१९ दि.२८/५/२०१९ अन्वये सदर याचीका क्रमांक 1206/2019 च्या बाबतीत सुनावणी घेणेबाबत विनंती करण्यांत आलेली आहे. असे मला सांगण्यात आले होते तथापि तदनंतर दिनांक 25.08.2022 रोजी सुनावणी घेण्यांत आली होती. परंतु सुनावणीमध्ये नाबार्डचे वतीने कोणीही हजर नसल्यामुळे, नाबार्डचे वतीने म्हणने मांडणेकामी 4 आठवडयाची मुदत देण्यांत आली होती. तदनंतर दिनांक 9.11.2022 रोजी सुनावणी घेण्यांत आली होती.असे देखील समोर आले आहे त्यानंतर अद्यापपर्यंत कोणतीही सुनावणी झाली नसल्याचे दिसुन येते आहे या बाबत मी सुरेश पाटील लोकनियुक्त सरपंच झुरखेडा गावातील शेतकऱ्यांची येणे व्याज वसूल केल्याची यादी औरंगाबाद येथे जाऊन सोबत जोडून दिलेली आहे. तसेच जिल्हा उपनिबंधक यांना विनंती करण्यांत आली होती की, सदरील प्रकरण हे गंभिर स्वरूपाचे असुन, त्या बाबत याचीकेमध्ये तात्काळ सुनावणी घेणे आवश्यक आहे. तसेच या बाबतीत मी सुरेश पाटील लोकनियुक्त सरपंच झुरखेडा या कार्यालयास व वरीष्ठ कार्यालयास सतत चार ते पाच वर्षांपासून पाठपुरवा करीत आहे
सबब याचीका क्रमांक 1206/2019 या याचीकेमध्ये तात्काळ सुनावणी लावणे बाबत आपल्या सर्व विभागाकडून दिरंगाई का करण्यात येत आहे याचे लेखी स्वरूपात कळवावे अशी देखील त्यांनी मागणी केली आहे तसेच येत्या पंधरा दिवसात जिल्हाधिकारी कार्यालय जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय अथवा मा न्यायालयाकडून दाद /न्याय न मिळाल्यास दि.१ मे २०२४ रोजी मी व झुरखेडा गावातील शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन बसणार असे लोकनियुक्त सरपंच सुरेश पाटील झुरखेडा यांचे म्हणणे आहे आता ह्या प्रकरणात पुढे काय होते हे पाहणे महत्वाचे आहे
