मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल मान्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार प्रक्रिया राबवली जात असून एसटी संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी हा अहवाल एक ते दोन दिवसांत कॅबिनेट बैठकीत ठेवला जाईल, अशी माहिती परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेचे नियमित कामकाज दुपारी सुरू होताच जयंत पाटील आणि विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी एसटी संपाबाबत प्रश्न विचारले. एसटी कामगार दर दिवशी आत्महत्या करत आहेत. एसटीचे विलीनीकरण करा किंवा करू नका, पण या संपाबाबत तातडीने तोडगा काढा. तोपर्यंत सभागृह चालू देणार नाही, अशी जोरदार मागणी करत गोंधळ घातला. त्यामुळे सुरुवातीला सभागृह 10 मिनिटे आणि पुन्हा 10 मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब करण्यात आले.
मंजुरी मिळताच सभागृहात निवेदन
एसटी संप मिटावा, यासाठी राज्य सरकारने सर्वोतोपरी प्रयत्न केले. यासाठी विरोधी पक्षातील आमदारांनीही मदत केली. मात्र, महत्त्वाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतरही संप सुरूच आहे. संपाचा फटका राज्यातील ग्रामीण जनता आणि कर्मचाऱ्यांनाही बसत आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीच्या अहवालातील शिफारशी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आर्थिक तरतुदी करावी लागेल. कॅबिनेट बैठकीत यावर चर्चा होईल. कॅबिनेटने मंजुरी देताच त्याबाबतचे निवेदन सभागृहात केले जाईल, अशी माहिती परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिली.
