हेमकांत गायकवाड
राज्यात फळपीक योजना गारपिटीसारख्या नैसर्गिकआपत्तीमुळे गेल्या काही वर्षा पासून फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये व त्याला अशा आपत्तीप्रसंगी पाठबळ मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलली पाहिजे. हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना राबविण्याची घोषणा केली पण महा ई-सेवा केंद्रांवर गारपीट चे विमा भरले जात नाही सरकारने एकाच तुपाशी आणि एकास उपाशी अशी परिस्थिती करून ठेवलेली आहे कर्जदार शेतकऱ्यांना गारपीट चा विमा भरू शकता व बिगर कर्जदार शेतकरी गारपीट च्या चा विमा भरू शकत नाही.
हे कितपत योग्य आहे असे शेतकरी संघटनेचे उपजिल्हाध्यक्ष किरण एम गुर्जर यांचे म्हणने आहे
त्यानुसार आता हवामानावर आधारित पथदर्शक फळपीक विमा योजना 2014-15 मध्ये गारपीट विमा योजनेचे संरक्षण देण्यात आले फक्त कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी गारपीट या योजनेत सहभागी होता येते पण बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची पण इच्छा असताना सुद्धा महा-ई-सेवा च्या पोर्टल वर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना गारपीट चा विमा काढता येत नाही कारण त्या महा-ई-सेवा च्या पोर्टल ला गारपीट चे ऑप्शनल नसल्यामुळे शेतकरी गारपिट चा विमा पासून वंचित राहत आहेत या योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर व्हावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. पण अशा बारीक सारीक गोष्टीं वर सरकारचे लक्ष नाही
कशामुळे????
तरी शेतकरी गारपीट पासून वंचित राहत आहे…
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, गारपिटीपासून संरक्षण करण्या साठी या योजनेस शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेत संत्रा, मोसंबी, द्राक्ष, केळी, डाळींब, पेरू, आंबा व काजू या फळ पिकांचा समावेश आहे. सन 2014-15 पासून घेतलेल्या या फळपिकांची गारपिटीने होणाऱ्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी तत्वावर विमा संरक्षण व आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे. ही विमा योजना टाटा ए.आय.सी. इन्शुरन्स कंपनी, इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, एच.डी.एफ.सी. अर्गो व रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनी या विमा कंपन्यांद्वारे कार्यान्वित करण्यात आली असून या कंपन्यांद्वारे शेतकऱ्यांना बँकेमार्फत गारपीट चा विमा काढता येतो पण बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना गारपीट च्या विमा काढता येत नाही हे कितपत योग्य आहे
तरी तत्काळ योजनेची अंमलबजावणी सुरू करावी व योग्य ती प्रचार व प्रसिद्धी करुन योजना प्रभावीपणे कार्यान्वीत होईल हे पहावे
विभागीय स्तर समिती
• विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातील अधीक्षक कृषी अधिकारी (अध्यक्ष)
• संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (सदस्य)
• विमा कंपनीचे प्रतिनिधी (सदस्य)
• कृषी विद्यापीठ शास्त्रज्ञ / प्रतिनिधी (सदस्य)
• विभागीय सांख्यिकी (सदस्य सचिव)
याबाबत दोन्ही समितीकडे तक्रारीचे समाधान न झाल्यास संचालक (फलोत्पादन) स्तरावर बैठक आयोजित करण्यात यावी व माहा ई सेवेच्या पोर्टल ला गारपीट विमा काढता यावा यावर चर्चा करून योग्य मार्ग काढला गेला पाहिजे. गारपीटीमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळे शेतकरी कर्जात बुडला जात आहे. त्याला आधार मिळण्यासाठी ही विमा योजना नक्कीच फायदेशीर राहिल. अशी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे
संदीप पाटील खानदेश प्रमुख
किरण गुर्जर उपजिल्हाध्यक्ष संजय महाजन जिल्हाध्यक्ष सचिन शिंपी, चोपडा ता अ
देवेंद्र पाटील,उप ता अ चोपडा
संजय पाटील, तालुका प्रसिध्दी प्रमुख, विनोद पाटील नामदेव महाजन अजित पाटील,विनोद धनगर,अॅड. अंबादास पाटील,प्रदिप पाटील,राहूल पाटील,वसंत पाटील,वैभव पाटील,प्रविण नेवे ,विलास माळी ,नरेंद्र पाटील,अड राहूल पाटील चोपडा प्रेमचंद धनगर,अखिलेश पाटील भडगाव खुशाल सोनवणे एरंडोल मंगेश राजपूत अमळनेर नंदलाल पाटील धानवड जीवन चौधरी सय्यद देशमुख जळगाव सुनील पाटील जारगाव संजय पाटील गाढोदा विजय पाटील घाडवेल आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
