तंबाखू, पान मसाला आणि मेंथा तेल अशा वस्तूंच्या निर्यातीवरील इंटिग्रेटेड जीएसटी रिफंड रूटवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घेतला होता, ज्याला आता जीएसटी परिषदेने मान्यता दिली आहे.
1 ऑक्टोबरपासून हा नियम लागू केला जाईल.
गेल्या महिन्यात जीएसटी परिषदेची 50 वी बैठक पार पडली. यामध्ये मंत्र्यांच्या एका गटाने क्षमता-आधारित कर आकारणी आणि विशेष रचना योजनेबाबत काही मागण्या केल्या होत्या. या गटाचे नेतृत्त्व ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी यांनी केले होते.
काय असतील निर्बंध?
पान मसाला-तंबाखू आणि अशा प्रकारच्या उत्पादनांच्या निर्यातीवर एकीकृत जीएसटी रिटर्नची प्रक्रिया यापूर्वी ऑटोमेटेड होती. म्हणजेच, ही प्रक्रिया यापूर्वी आपोआप केली जात होती. मात्र, आता नवीन नियमानुसार, या उत्पादनांची निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना आपले रिफंडचे दावे मंजूर करून घेण्यासाठी त्यांच्या क्षेत्रातील टॅक्स अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा लागणार आहे. या अधिकाऱ्यांच्या मंजूरीनंतरच त्यांचे दावे फाईल होतील.
काय होणार फायदा?
या निर्णयामुळे पान मसाला, तंबाखू आणि तत्सम उत्पादनांवरील कर चुकवेगिरीला आळा बसणार आहे. या वस्तूंवर सध्या 28 टक्के आयजीएसटी आणि उपकर लागू होतात. या निर्बंधांमुळे निर्यातदारांच्या रोख प्रवाहात घट होईल, या क्षेत्रातील जागतिक स्पर्धात्मकता कमी होईल आणि निर्यातदारांवर प्रशासकीय दबाव वाढणार आहे, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं.
सरकारच्या कर महसुलात वाढ
IGST परतावा मर्यादित केल्यामुळे सरकारच्या कर महसुलात तात्पुरती वाढ होऊ शकते. कारण आयटीआर फाईल करण्यासाठीची प्रक्रिया लांबली असल्यामुळे, परताव्याची रक्कम सरकारकडे अधिक काळ राहणार आहे.
तंबाखू निर्यातीवर आळा
या निर्बंधांमुळे कित्येक निर्यातदारांवर रोख प्रवाहाची मर्यादा येईल. यामुळे त्यांच्यातर्फे होणाऱ्या निर्यातीचे प्रमाणही कमी होऊ शकतं. सध्या भारत हा तंबाखू आणि पान मसाल्याचा मोठा निर्यातदार देश आहे. भारतातातून मध्य-पूर्व आशिया, दक्षिण-पूर्व आशिया आणि आफ्रिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात तंबाखूजन्य उत्पादने पाठवण्यात येतात.
