जळगाव – महा नगरपालिकेच्या १९९१-९२ ते १९९७-९८ या कालावधीत झालेल्या अनियमित भरती संदर्भात विशेष लेखापरीक्षण लावण्यात आलेले होते.त्यात जवळपास ११६६ ते १२०० कमर्चाऱ्यावर अनियमित नेमणुका, पदोन्नत्या, शैक्षणिक अर्हता व वयाधीक्याबाबत आक्षेप घेण्यात आलेला होता.
त्यामुळे महानगरपालिकेच्या कर्मचारी ७ व्या वेतन आयोगापासून वंचित होते.
तसेच जे कर्मचारी सेवा निवृत्त झाले होते त्यांना मागील ४ वर्षांपासून रजा वेतन व उपदानाच्या रक्कमा मिळत नव्हत्या, आता जळगाव महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी गुरूवारी ५ ऑक्टोबर रोजी दुपारी १ वाजता महापालिकेसमोर फटाके फोडून ढोल ताशांच्या गजरात आमदार राजूमामा भोळे स्वागत करत महापालिकेच्या आवारात कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा सत्कार केला. यावेळी महापालिका ज्युजत डॉ. विद्या गायकवाड यांच्यासह राजकीय अधिकारी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान यावेळी कर्मचाऱयांनी महापालिका आवारात फटाके फोडून जल्लोष करण्यात आला आहे.
मनपा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत शासनाचे उपसचिव शं.त्र्यं.जाधव यांच्या स्वाक्षरीचा अध्यादेश बुधवारी सायंकाळी जारी झाला. त्यात ११६६ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या नियमित करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे. पदोन्नतीबाबत आयुक्तांनी तपासून नियमानुसार कार्यवाही करावी, शैक्षणिक अर्हता धारण करत नसलेल्या एकूण १७१ कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हतेची अट शिथील करणे व नियुक्तीच्यावेळी वयाधिक असलेल्या २३१ कर्मचाऱ्यांचे नियुक्तीच्या वेळचे वयाधिक्य शिथील करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत असल्याचे आदेश म्हटले आहे.
गेल्या २५ वर्षापासून कर्मचारी पदोन्नती व सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित होते. शासनाने सर्व मागण्या मंजूर केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आमदार सुरेश भोळे यांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला. कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांच्यावतीने आम्ही त्यांचे आभार मानतो.
