महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी, त्यांच्या आरोग्य व पोषण स्थिती सुधारण्यासाठी, तसेच कुटुंबातील महिलांना निर्णयक्षम बनवण्यासाठी लाडकी बहिण योजना सुरू केली आहे. या योजनेला २८ जून २०२४ रोजी मान्यता देण्यात आली असून, तिच्यामार्फत पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹१,५०० आर्थिक सहाय्य थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
उद्यापासून या योजनेत नवीन नियम लागू होत आहेत, ज्यामुळे काही महिलांना पुढील हप्ते मिळण्यावर परिणाम होऊ शकतो. हे नियम आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांना योजनेपासून वगळण्यासाठी तयार केले आहेत.
चारचाकी वाहनाचे अस्तित्व
जर लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन (कार, जीप इ.) असेल, तर त्या कुटुंबाला सक्षम मानले जाईल आणि पुढील हप्ते दिले जाणार नाहीत.
वातानुकूलन यंत्र (एसी)
घरात एसी असल्यास त्या कुटुंबाला चैनीचे मानले जाईल आणि महिलेला योजनेचा लाभ नाकारला जाईल.
मूल्यवान दागिन्यांची मालमत्ता
कुटुंबाकडे मोठ्या प्रमाणावर सोनं-चांदी असल्यास, त्या कुटुंबाला योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाईल.
महागडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे व गॅझेट्स
प्रीमियम ब्रँडचे स्मार्ट टीव्ही, लॅपटॉप किंवा इतर महागडी उपकरणे असल्यास लाभ मिळणार नाही.
उच्च उत्पन्नाची नोंद
जर कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर ते अपात्र ठरते.
स्थायी रहिवासी
लाभार्थी महिला महाराष्ट्रातील रहिवासी असाव्यात.
वैवाहिक स्थिती
विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत किंवा परित्यक्ता महिलांना योजनेचा लाभ लागू आहे.
वयोमर्यादा
वय किमान २१ वर्षे आणि कमाल ६५ वर्षांपर्यंत असावे.
आर्थिक स्थिती
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाखांपेक्षा कमी असावे.
सरकारी नोकरी नसणे
कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने सरकारी नोकरीत असू नये.
जर लाभार्थी महिलांनी खोटी माहिती दिली, अपात्र असल्याचे स्पष्ट झाले किंवा नव्या अटींचे उल्लंघन केले, तर त्या महिलांना योजनेचा लाभ नाकारला जाईल.
या नव्या अटींमुळे केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, काही महिलांना या कठोर अटींमुळे अनुचितरीत्या अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे.
