प्रतिनिधी – जितेंद्र काटे
भुसावळ – तालुक्यातील सुनसगाव येथील अभिसरण योजना अंतर्गत सुदर्शन पेपर मील ते खाचणे पोल्ट्री फार्म या कालव्याच्या रस्त्यावर दुतर्फा वृक्ष लागवड करण्याचे काम माहे जुलै २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आले होते त्या कामावर जानेवारी २०२६ पर्यंत ई मस्टर काढण्यात आले आहे . सदरील कामावर उपसरपंच व ग्रामरोजगार सेवक यांचा वैयक्तिक वाद असल्याने सुनसगाव ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी दि.२३ जानेवारी २०२६ च्या मासिक सभेमध्ये सदरील काम आहे त्या स्थितीत बंद करण्यात यावे व कामाची चौकशी करण्यात यावी असे मासिक सभेच्या ठराव क्रमांक तीन मध्ये नमूद केले आहे या आशयाचे पत्र तहसीलदार कार्यालय भुसावळ यांनी दि.१४ ऑक्टोबर रोजी वनपरिक्षेत्र अधिकारी सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र भुसावळ , ग्रामपंचायत अधिकारी सुनसगाव , सरपंच सुनसगाव व ग्रामरोजगार सेवक सुनसगाव यांना पाठवून दि.२१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी चौकशी कामी हजर राहण्यात यावे असे कळविण्यात आले होते.त्यानुसार दि.२१ रोजी चौकशी सुरू करण्यात आली असून उपसरपंच यांनी ग्रामरोजगार सेवक यांच्याशी कोणता वैयक्तिक वाद आहे सांगावे असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच दि.२३ जानेवारी २०२६ च्या मासिक सभेत ठराव करण्यात आला आहे त्यात उपसरपंच एकनाथ सपकाळे यांनी चौकशी करण्यात यावी असे मत मांडले होते आणि हे काम बंद करण्यात यावे या ठरावाला सुचक एकनाथ सपकाळे तर अनुमोदन सुनील कंकरे हे आहेत.
चौकशी करण्यासाठी नायब तहसीलदार , सामाजिक वनीकरण, वनविभागाचे कर्मचारी येऊन गेले आता पुन्हा ज्या ठिकाणी वृक्षलागवड करण्यात आली त्या ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष चौकशी करण्यात येणार असल्याचे समजते. या अभिसरण वृक्षलागवड योजनेत लावलेली झाडे कामबंद करण्यात आले तेव्हा पासून पाणी मिळाले नसल्याने झाडे नष्ट झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे उपसरपंच एकनाथ सपकाळे यांनी दि.२० जानेवारी २०२६ रोजी तक्रार दाखल केली होती आणि दि.२३ जानेवारीच्या मासिक सभेत चौकशी करण्या बाबत ठराव मांडला होता.आता दि.२३ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा चौकशी करण्यात येणार असल्याचे समजते वास्तविक पाहता दि.२१ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या चौकशी कामात सर्वांसमक्ष दि.२७ रोजी प्रत्यक्ष ज्या ठिकाणी वृक्षलागवड करण्यात आली त्या ठिकाणी जाऊन चौकशी करण्यात येणार होती मग लगेच २३ तारखेला चौकशी कशी असा प्रश्न उपसरपंच यांनी उपस्थित केला असून नोटीस २२ तारखेला नोटीस मिळाली आहे. या वृक्ष लागवडीसाठी शासनाने लाखो रुपये खर्च केले असतील त्यामुळे जबाबदार संबंधितांकडून शासन लाखो रुपयांची वसुली करणार की गुन्हा दाखल होणार ? असा प्रश्न सुज्ञ लोकांना पडला आहे.
