मुंबई – :गावाचा कारभार पाहणाऱ्या सरपंचाच्या मदतीला असणारा सरकारी अधिकारी म्हणजे ग्रामसेवक.. ग्रामपंचायतीचा सचिव… साऱ्या गावासाठी ‘भाऊसाहेब’..! पंचायतीच्या सर्व कारभारावर या ‘भाऊसाहेबां’चेच नियंत्रण असते. त्या दृष्टीने गावाच्या आर्थिक नाड्या या ग्रामसेवकाच्याच हातात असतात.
गावाच्या विकास प्रक्रियेतील महत्वाचा दुवा असणारे ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी हे पद आता रद्द होण्याची शक्यता आहे. ही दोन्ही पदे एकत्र करून त्याऐवजी आता एकच ‘पंचायत विकास अधिकारी’ हे पद तयार केले जाणार आहे. बऱ्याच दिवसांपासून ग्रामसेवक संघटनेकडूनही तशी मागणी होत होती.ग्रामसेवक संघटनेच्या मागणीची दखल घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत एकच पद तयार करण्यासाठी नाशिक विभागीय उपायुक्त (आस्थापना) यांच्या अध्यक्षेतेखाली समिती नेमल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
रद्द झालेल्या दोन्ही पदांची वेतणश्रेणी, पदोन्नती आदी बाबींचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. त्यानुसार नवीन पदासाठी नियम ठरवले जाणार आहे. ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पदे रद्द करुन नवे पद निर्माण करण्याची गरज, त्याची कारणमिमांसा ही समिती करणार आहे…
ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांची स्वतंत्र वेतनश्रेणी असल्याने एकच पद निर्माण करताना, अनुज्ञेय वेतनश्रेणीचा अभ्यास केला जाईल. तसेच वेतन, वेतनश्रेणी, कालबद्ध पदोन्नती, वित्तीय परिगणना आदींचा अभ्यास करून शासनाला 6 महिन्यांत या समितीने आपला अहवाल सादर करावा, अशी सूचना मंत्री मुश्रीफ यांनी केली..
समितीत कोण..?
नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.. त्यात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य), जिल्हा परिषद-नाशिक, उपमुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद-नाशिक, ग्रामसेवक एकनाथ ढाकणे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघटनेचे प्रतिनिधीची नियुक्ती केली आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), जिल्हा परिषद, नाशिक यांची सदस्य सचिवपदी नियुक्ती केल्याची माहिती मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.
