चोपडा – राज्य शासनाकडून जिल्हा रुग्णालयामार्फत अंध, अस्थिव्यंग, कर्णबधिर, मुकबधिर, गतिमंद, मनोरुग्ण यांच्यासाठी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.परंतु कोरोना काळापासून अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र वितरण करणारी यंत्रणाच बंद पडली असल्याने राज्यभरातील लाख्खों अपंगांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. संबंधित विभागाने हि प्रलंबित प्रकरणे त्वरित मंजूर करावीत, अशी आग्रही मागणी राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाचे माजी जिल्हासंघटक जगन्नाथ बाविस्कर (गोरगावले बुद्रुक) यांनी ह्या पत्रकान्वये केली आहे.
https://youtu.be/SdsVwPcCSHg
अपंगांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी फेब्रुवारी २०१३ मध्ये “ऑनलाईन” योजनेची घोषणा करण्यात येवुन त्याची जुलै २०१३ पासून प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू झाली आहे. पूर्वीच्या काळात मतिमंद, कर्णबधिर, मानसिक आजारांसाठी विहित नमुन्यात हस्तलिखित प्रमाणपत्र मिळत होते. या प्रमाणपत्रात बदल करून मोठ्या प्रमाणात बोगस बनावट प्रमाणपत्र वाटप करणारे मोठे रॅकेटही कार्यरत होते. यावर आळा बसावा म्हणून शासनाने जिल्हा रुग्णालयातून “ऑनलाइन” प्रमाणपत्र वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु राज्यात आजपावेतो लाख्खोंच्या संख्येने अपंग प्रमाणपत्रांची प्रकरणे प्रलंबित असल्यामुळे अशा प्रकरणांचा त्वरित निपटारा होऊन योग्य त्या अपंग व्यक्तींना प्रमाणपत्र देऊन त्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, असेही आवाहन अपंग संघटनेतर्फे जगन्नाथ बाविस्कर यांनी केले आहे.
राज्यात ३ लाख ४१ हजार ६२५ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अपंग प्रमाणपत्रांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही बाब राज्याच्या आरोग्य विभागाने लक्षात घेतली पाहिजे.यासाठी प्रत्येक तालुकास्तरीय रुग्णालयात दर तीन ते चार महिन्यांनी अपंगांसाठी शिबिरे घेऊन दाखले दिले पाहिजेत. तसेच अपंगांच्या न्याय व हक्कांसाठी सामा. संस्था व संघटनांनी पुढाकार घेतला पाहिजे..
जगन्नाथ बाविस्कर माजी जिल्हासंघटक राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ,जि.जळगाव.
