उपविभागीय अधिकारी सतीश शिसोदे प्रकरणाने जळगावच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ; कथित रोकड, दागिन्यांच्या चर्चेची अधिकृत पुष्टी बाकी
जळगाव : राज्यात सर्वसामान्य नागरिक महागाई, बेरोजगारी आणि विविध आर्थिक संकटांचा सामना करत असताना शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर येत असल्याने प्रशासकीय यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. जळगाव जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील उपविभागीय अधिकारी सतीश शिसोदे यांच्या प्रकरणाने तर जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडवली आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत शिसोदे यांच्या घरातून आणि बँक लॉकरमधून तब्बल ५ कोटी १६ लाख ८८ हजार ३८९ रुपयांची मालमत्ता आढळून आल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईमुळे केवळ एका अधिकाऱ्याच्या मालमत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला नसून, या संपत्तीचे नेमके स्रोत काय, उत्पन्नाच्या तुलनेत एवढी मोठी मालमत्ता कशी जमा झाली आणि या प्रकरणामागे आणखी काही आर्थिक व्यवहार दडले आहेत का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कथित रोकड आणि दागिन्यांच्या चर्चेने तपासाला नवे वळण?
या प्रकरणात सूत्रांच्या हवाल्याने काही महत्त्वाच्या चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू असल्याचे समजते. शिसोदे यांच्याशी जवळचे संबंध असल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या दोन परिचित व्यक्तींकडे काही रोकड आणि दागिने सुरक्षित ठेवण्यात आल्याची चर्चा आहे.
शहरातील एका गेस्ट हाऊसशी संबंधित व्यक्ती तसेच जिल्हा परिषदेमधील एका कर्मचाऱ्याच्या संदर्भातही चर्चा होत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या दाव्यांना अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. संबंधित व्यक्तींकडे बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचे किंवा त्यांचा या प्रकरणाशी संबंध असल्याचे कोणतेही अधिकृत निष्कर्ष समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे या चर्चांकडे केवळ तपासाच्या दृष्टीने पडताळणी आवश्यक असलेली माहिती म्हणून पाहणे गरजेचे आहे.
आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी होणार का?
या प्रकरणाचा तपास केवळ घरातून आणि बँक लॉकरमधून मिळालेल्या मालमत्तेपुरता मर्यादित न राहता आर्थिक व्यवहारांच्या मुळापर्यंत जाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत, मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, बँक खात्यांमधील देवाणघेवाण, गुंतवणूक आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित व्यक्तींची पडताळणी केल्यास अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतात.
तसेच कायदेशीर प्रक्रियेनुसार उपलब्ध कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR), डिजिटल व्यवहार आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांची तपासणी केल्यास आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित काही महत्त्वाचे धागेदोरे मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जिल्हा परिषदेतही पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर
बांधकाम विभाग हा सार्वजनिक निधी, विकासकामे, कंत्राटे आणि विविध शासकीय योजनांशी संबंधित महत्त्वाचा विभाग आहे. अशा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या प्रकरणामुळे सार्वजनिक कामकाजातील पारदर्शकता आणि आर्थिक व्यवहारांच्या शुचितेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळातील कामांची मंजुरी, कंत्राटदारांशी झालेले व्यवहार आणि आर्थिक नोंदी यांचीही नियमानुसार पडताळणी होणे आवश्यक आहे. मात्र, कोणत्याही व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याचे तपासाअंती सिद्ध झाल्याशिवाय निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
आता एसीबीच्या पुढील कारवाईकडे लक्ष!
५ कोटी १६ लाखांहून अधिक मालमत्तेचा तपशील समोर आल्यानंतर आता तपास यंत्रणा आणखी कोणते आर्थिक धागेदोरे शोधते, कथित रोकड व दागिन्यांच्या चर्चेची सत्यता पडताळली जाते का आणि या प्रकरणात आणखी काही मालमत्ता उघडकीस येते का, याकडे जळगावकरांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या करातून शासनाचा निधी उभा राहतो. त्यामुळे सार्वजनिक पदावर असलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या संपत्तीचे आणि आर्थिक व्यवहारांचे पारदर्शक परीक्षण होणे ही काळाची गरज आहे. या प्रकरणाचा निष्पक्ष, सखोल आणि कायदेशीर तपास होऊन सत्य जनतेसमोर यावे, हीच अपेक्षा!
