जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील कथित लाचखोरीचा प्रकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईमुळे उघडकीस आला आहे. कंत्राटदाराच्या कामाचे बिल पुढील मंजुरीसाठी पाठविण्याच्या मोबदल्यात पैशांची मागणी केल्याच्या तक्रारीवरून एसीबीने सापळा रचला. या कारवाईत कनिष्ठ अभियंत्यासह उपविभागीय अधिकारी अशा दोघांना १० हजार रुपयांच्या लाच प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आले.
रस्त्याच्या कामाच्या बिलासाठी पैशांची मागणी
मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील तक्रारदार हे ४२ वर्षीय कंत्राटदार असून त्यांनी धरणगाव तालुक्यातील पिंपरी खुर्द येथे सन २०२५-२६ मध्ये सुमारे ९ लाख ९० हजार रुपये खर्चाचे गावांतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरणाचे काम केले होते. काम पूर्ण झाल्यानंतर मोजणी पुस्तिका आणि बिल तयार करण्याच्या प्रक्रियेत स्थापत्य अभियंता भगवत वसंत चवरे यांनी यापूर्वी २० हजार रुपये घेतल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
यानंतर तयार झालेल्या बिलावर स्वाक्षरी करून ते पुढील मंजुरीसाठी पाठविण्याच्या कामासाठी उपविभागीय अधिकारी सतीश मनसुखलाल शिसोदे यांच्या नावाने बिलाच्या दीड टक्के रकमेप्रमाणे १५ हजार रुपयांची मागणी झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
तडजोडीनंतर १० हजार रुपये निश्चित
संबंधित कंत्राटदाराने याबाबत जळगाव एसीबीकडे तक्रार दिल्यानंतर २ नोव्हेंबर रोजी मागणीची पडताळणी करण्यात आली. सुरुवातीला १५ हजार रुपयांची मागणी झाल्यानंतर तडजोडीतून १० हजार रुपये देण्याचे निश्चित झाल्याचे एसीबीच्या माहितीतून समोर आले.
त्यानुसार बांधकाम उपविभागाच्या कार्यालयात सापळा लावण्यात आला. यावेळी कनिष्ठ अभियंता भगवत चवरे यांनी पंचांसमक्ष १० हजार रुपये स्वीकारले. त्यानंतर ही रक्कम उपविभागीय अधिकारी सतीश शिसोदे यांच्याकडे दिली असता त्यांनीही ती स्वीकारल्याचे एसीबीच्या कारवाईत निष्पन्न झाले.
कारवाईमुळे बांधकाम विभागात खळबळ
या प्रकरणी दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई केली.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील या कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून, कंत्राटदारांच्या बिलांच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या कथित आर्थिक मागण्यांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
जिल्हा परिषदेतही टक्केवारीचे गणित? ठेकेदार वर्गात चर्चांना उधाण!
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील या लाच प्रकरणामुळे ठेकेदार वर्गात टक्केवारीच्या कथित गणिताची चर्चा पुन्हा रंगू लागली आहे. एखाद्या कामाचे बिल तयार करण्यापासून ते मंजुरीसाठी पुढे पाठविण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत आर्थिक मागण्यांचे काही समीकरण आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एका प्रकरणात एसीबीची कारवाई झाली असली, तरी बांधकाम विभागातील इतर कामांच्या बिलांबाबतही पारदर्शकतेने चौकशी होण्याची गरज व्यक्त होत आहे. या विभागात टक्केवारीचे काही अनधिकृत गणित कार्यरत आहे का, याची सखोल तपासणी झाल्यास अनेक बाबी समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन संपूर्ण यंत्रणेतील कामकाजाची तपासणी करावी, अशी अपेक्षा ठेकेदार वर्गातून व्यक्त होत आहे.
