एका उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या घरात सापडली तब्बल ५ कोटी १६ लाखांची मालमत्ता; सोनं, चांदी, प्लॅटिनम अन् दोन घरे पाहून तपास यंत्रणाही चक्रावली!
सरकारी खुर्ची की कोट्यवधींची संपत्ती जमवण्याचा मार्ग? जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील कारवाईने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ!
जळगाव : सर्वसामान्य नागरिक आपल्या आयुष्याची पुंजी खर्च करून घर उभे करतो, मुलांच्या शिक्षणासाठी पै-पै जमवतो, तर दुसरीकडे सरकारी सेवेत असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मालमत्तेचा आकडा कोट्यवधींच्या घरात पोहोचल्याने जळगाव जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील उपविभागीय अधिकारी सतीश मन्सुलाल शिसोदे यांच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईत तब्बल ५ कोटी १६ लाख ८८ हजार ३८९ रुपयांची मालमत्ता आढळून आल्याची माहिती समोर आली आहे. सोन्याचे दागिने, चांदीच्या वस्तू, प्लॅटिनम, रोख रक्कम आणि दोन घरे अशा संपत्तीचा तपशील पाहता सरकारी यंत्रणेतील आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रश्नाने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे.
सोन्याचा अक्षरशः खजिना; २.५ किलोहून अधिक सोन्याचे दागिने!
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या घरझडती आणि बँक लॉकर तपासणीत शिसोदे यांच्याशी संबंधित मालमत्तेचा मोठा तपशील उघड झाला आहे. त्यात तब्बल २ हजार ५२४.१८ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने आढळले असून त्यांची किंमत ३ कोटी ५१ लाख ८१ हजार १५३ रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या सोन्यामध्ये बिस्किटे, सोन्याच्या पट्ट्या, चेन, पेंडंट, लॉकेट, बांगड्या आणि इतर दागिन्यांचा समावेश आहे. एका बाजूला सामान्य माणसाला सोन्याचा एक छोटासा दागिना खरेदी करताना आर्थिक गणित जुळवावे लागते, तर दुसरीकडे एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या मालमत्तेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोने आढळल्याने नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
चांदी, प्लॅटिनम आणि रोख रक्कमही कोट्यवधींच्या संपत्तीला जोड!
तपासादरम्यान ११ हजार ६३३.७ ग्रॅम वजनाच्या चांदीच्या वस्तू आणि दागिने आढळले. त्यांची किंमत १९ लाख ५३ हजार ९९१ रुपये आहे. यामध्ये चांदीची लगड, बिस्किटे, ताटे, वाट्या आणि इतर वस्तूंचा समावेश आहे.
याशिवाय १०१.०२ ग्रॅम वजनाचे प्लॅटिनमचे दागिने आढळले असून त्यांची किंमत ३ लाख ५५ हजार २८६ रुपये असल्याचे तपासात नमूद आहे. घरझडतीत ७ लाख ९७ हजार ९२० रुपयांची रोख रक्कमही मिळाली आहे.
दोन घरेही तपासाच्या रडारवर!
आदर्श नगर परिसरातील शिसोदे यांच्या नावाशी संबंधित दोन घरांची किंमत अनुक्रमे ४५ लाख आणि ६५ लाख रुपये अशी नोंदविण्यात आली आहे. दोन्ही घरांची एकत्रित किंमत तब्बल १ कोटी १० लाख रुपये आहे. याशिवाय घरातील मौल्यवान वस्तूंची अंदाजित किंमत २४ लाख ३९ रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
म्हणजेच सोनं, चांदी, प्लॅटिनम, रोख रक्कम, दोन घरे आणि इतर मौल्यवान वस्तू अशा विविध स्वरूपातील संपत्तीचा एकूण आकडा ५ कोटी १६ लाख ८८ हजार ३८९ रुपयांवर पोहोचला आहे.
२ नोव्हेंबरला सापळा कारवाई; गुन्हा दाखल आणि अटक
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात वर्ग एकचे उपविभागीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या सतीश मन्सुलाल शिसोदे (वय ५५) यांच्यावर २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा कारवाई केली होती.
या प्रकरणी जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ३५१/२०२६ अन्वये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ मधील कलम ७ व १२ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानंतर त्यांच्या राहत्या घराची आणि जळगाव सहकारी बँकेतील लॉकरची झडती घेण्यात आली.
या प्रकरणात शिसोदे यांना अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने त्यांना ५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावल्याची माहिती आहे.
आता खरा प्रश्न संपत्तीचा स्रोत काय?
या कारवाईनंतर सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, एवढी प्रचंड मालमत्ता नेमकी कोणत्या उत्पन्नाच्या स्रोतांतून जमा झाली? संबंधित मालमत्ता कायदेशीर उत्पन्नातून खरेदी करण्यात आली आहे का? मालमत्तेच्या खरेदीसाठी वापरलेल्या पैशांचे व्यवहार काय आहेत? या सर्व बाबींची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
विशेषतः बांधकाम विभागात विविध विकासकामे, रस्ते, इमारती आणि सार्वजनिक निधीशी संबंधित कामकाज होत असते. त्यामुळे या विभागातील आर्थिक व्यवहारांवरही नागरिकांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. मात्र, या प्रकरणातील कोणत्याही विशिष्ट कामात किंवा व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याचे अद्याप सिद्ध झालेले नाही. तपासातूनच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
खाकीचा दणका; एसीबी पथकाची धडक कारवाई
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक योगेश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. पोलीस निरीक्षक रेश्मा अवतारे, स्मिता नवघरे, पोलीस उपनिरीक्षक सुरेश पाटील तसेच पोलीस हवालदार किशोर महाजन, संगीता पवार, राकेश दुसाने, सचिन चाटे, सुनील वानखेडे आणि मनोज पाटील यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला.
जनतेच्या पैशाचा हिशेब कोण देणार?
सरकारी अधिकारी हा जनतेचा सेवक असतो. जनतेच्या करातून मिळणाऱ्या पैशातून त्याला वेतन आणि सुविधा मिळतात. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये पारदर्शक तपास होणे, मालमत्तेच्या स्रोताची पडताळणी होणे आणि दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई होणे ही जनतेची अपेक्षा आहे.
५ कोटींच्या मालमत्तेचा हा आकडा केवळ एका अधिकाऱ्यापुरता मर्यादित प्रश्न नाही; तो सरकारी व्यवस्थेतील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईच्या प्रभावीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.
आता तपास यंत्रणा या संपत्तीचा स्रोत शोधणार का? संबंधित आर्थिक व्यवहारांची पाळेमुळे उघड होणार का? आणि या प्रकरणातून जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील इतर आर्थिक व्यवहारांचीही तपासणी होणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
— जळगाव संदेश
