जळगाव – आदिवासी कोळी समाजाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री व अधिकारी यांच्यासोबत समाजाच्या शिष्टमंडळाची तीन-चार दिवसांत बैठक घेण्यात येणार आहे, अशी ग्वाही ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी देत पदाधिकार्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन केले.
विनाअट आदिवासी कोळी समाजबांधवांना जातीचे दाखले नोंदींवरून सरसकट मिळावेत, रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींना कोणतेही कागदपत्र न मागता जातवैधता प्रमाणपत्र मिळावे तसेच जातपडताळणी समितीचे कार्यालय कायमस्वरूपी जळगाव येथे करावे यांसह विविध मागण्यांसाठी आदिवासी कोळी समाजाचे पदाधिकारी जगन्नाथ बाविस्कर (चोपडा), नितीन कांडेलकर, संजय कांडेलकर (दोन्ही मुक्ताईनगर), नितीन सपकाळे (अंजाळे), पद्माकर कोळी (यावल) यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर १० ऑक्टोबरपासून अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलन सुरू केले आहे.
आंदोलनस्थळी ग्रामविकासमंत्री महाजन यांनी भेट दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्याशी मराठा, धनगर, राजपूत यांसह विविध समाजांच्या आरक्षणासह आदिवासी कोळी समाजाच्या जातप्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्रांसह इतर समस्यांबाबत चर्चा केली. त्यांनी सोमवार ते शुक्रवारदरम्यान बैठकीसाठी वेळ दिला आहे. या तीन-चार दिवसांतच बैठक बोलाविण्यात येणार आहे. चर्चेशिवाय प्रश्न मार्गी लागणार नाही. शासन समाजाच्या मागण्यांसाठी सकारात्मक विचार करीत आहे. आता पदाधिकार्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती महाजन यांनी केली. दरम्यान, आंदोलनस्थळी मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी ही भेट दिली.
