राज्यात सध्या स्मार्ट मीटरचा विषय चांगलाच गाजत आहे. वीज वितरण कंपन्या आणि सरकार याकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणून पाहत असताना, सर्वसामान्य नागरिक मात्र या योजनेकडे संशय आणि नाराजीच्या नजरेने पाहत आहेत. अनेक भागांतून स्मार्ट मीटरविरोधात आंदोलने, निवेदने आणि ग्रामसभांचे ठराव समोर येत आहेत. यामागील कारण एकच – जनतेला ही व्यवस्था नको असून त्यांना त्यांचे जुने मीटरच परत हवे आहेत.
स्मार्ट मीटर बसविण्यामागे वीज वापराचे अचूक मोजमाप, बिलिंगमधील पारदर्शकता आणि वीज चोरी रोखणे अशी कारणे दिली जात आहेत. मात्र प्रत्यक्ष अनुभव वेगळेच चित्र दाखवत आहेत. अनेक ग्राहकांचे म्हणणे आहे की, स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीज खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. पूर्वीच्या तुलनेत जास्त रक्कम भरावी लागत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरची कार्यपद्धती आणि त्याची अचूकता याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
विशेष म्हणजे, वीज ग्राहकांचा विरोध हा विकासाला किंवा नवीन तंत्रज्ञानाला नाही. त्यांचा विरोध सक्तीला आहे. जनतेला न विचारता, त्यांच्या संमतीशिवाय आणि त्यांचे समाधान न करता स्मार्ट मीटर लादले जात असल्याची भावना अनेकांच्या मनात आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
ग्रामीण भागात परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न हंगामी स्वरूपाचे असते. अशा वेळी प्रीपेड पद्धतीने आधी पैसे भरा आणि मग वीज वापरा, ही संकल्पना त्यांच्यासाठी अडचणीची ठरू शकते. रिचार्ज संपल्यास वीजपुरवठा खंडित होण्याची भीती कायम राहते. वीज ही चैनीची वस्तू नसून जीवनावश्यक गरज आहे. घरातील वृद्ध व्यक्ती, विद्यार्थी, रुग्ण आणि लहान मुले यांच्यासाठी वीज अत्यावश्यक आहे. अशा परिस्थितीत केवळ रिचार्ज नसल्यामुळे वीज खंडित होणे ही चिंतेची बाब आहे.
शेतकरी वर्गातही स्मार्ट मीटरबाबत नाराजी आहे. शेतीसाठी आवश्यक असलेला वीजपुरवठा खंडित झाल्यास त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होऊ शकतो. आधीच नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आणखी आर्थिक ओझे टाकणे योग्य ठरणार नाही.
आज अनेक ठिकाणी ग्राहक एकच मागणी करत आहेत – “स्मार्ट मीटर नकोत, आमचे जुने मीटर पुन्हा बसवा.” जुनी व्यवस्था लोकांना परिचित होती, समजण्यास सोपी होती आणि त्यांच्यात विश्वास निर्माण करणारी होती. त्यामुळे सरकार आणि वीज वितरण कंपन्यांनी जनतेचा आवाज ऐकण्याची गरज आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत कोणतीही योजना जनतेच्या हितासाठी असते. परंतु जर त्याच योजनेमुळे जनता त्रस्त होत असेल, तर त्या योजनेचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. स्मार्ट मीटर योजना खरोखरच जनहिताची असेल, तर त्याबाबत जनतेच्या मनातील सर्व शंका दूर करणे, स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करणे आणि ग्राहकांना पर्याय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
अन्यथा “स्मार्ट मीटर” हा शब्द जनतेसाठी आधुनिकतेचे प्रतीक न राहता, आर्थिक आणि मानसिक त्रासाचे प्रतीक बनण्याचा धोका आहे. सरकारने आणि संबंधित यंत्रणांनी वेळेत योग्य निर्णय घेतला नाही, तर हा प्रश्न आगामी काळात मोठ्या जनआंदोलनाचे रूप धारण करू शकतो.
आज सर्वसामान्य ग्राहकांचा आवाज स्पष्ट आहे –
“आम्हाला स्मार्ट मीटर नकोत; आमचे जुने मीटर परत द्या!”
