पीक विम्याचे पाच नवीन नियम चर्चेत; ई-पीक पाहणी, ॲग्रीस्टॅक आणि १० गुंठ्यांच्या अटींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम
जळगाव : राज्यातील शेतकरी यंदा खरीप हंगामात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक संकटांमुळे मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अनेक भागांत पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून शासनाने राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असताना पीक विमा योजनेतील नवीन नियम आणि अटींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी निर्माण होत आहे.
२०२६ च्या खरीप हंगामासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत ई-पीक पाहणी आणि ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यासोबतच सोशल मीडियावर पीक विम्याच्या नियमांमध्ये पाच मोठे बदल झाल्याच्या चर्चा सुरू आहेत.
पीक विम्याचे पाच नियम नेमके कोणते?
१. ई-पीक पाहणी सक्तीची : शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पिकांची ई-पीक पाहणी करून नोंद करणे आवश्यक आहे.
२. ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी बंधनकारक : पीक विमा अर्जासाठी शेतकरी ओळख क्रमांक आवश्यक करण्यात आला आहे.
३. मयत व्यक्तीच्या नावाने विमा अर्ज : मयत व्यक्तीच्या नावाने विमा भरल्यास संबंधित विमा अर्ज आणि हप्त्याबाबत कठोर कारवाई होण्याची चर्चा आहे.
४. फसवणुकीवर पाच वर्षांची बंदी : चुकीची माहिती किंवा फसवणूक केल्यास पाच वर्षे विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा नियम असल्याचे सांगितले जात आहे.
५. किमान १० गुंठे क्षेत्राची अट : पीक विम्यासाठी किमान दहा गुंठे क्षेत्र आवश्यक असल्याची माहिती प्रसारित होत आहे.
मात्र, शेवटच्या तीन अटींबाबत अधिकृत शासन निर्णयातील स्पष्ट तरतुदी तपासणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या प्रत्येक दाव्याला शासनमान्य नियम समजता येणार नाही.
दुष्काळ सरसकट जाहीर केला, मग अटी कशासाठी?
शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देण्याच्या दृष्टीने ७,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा करण्यात येणार आहे.
मात्र, या मदतीसाठीही ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाच पात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या तालुक्यांतील प्रत्येक शेतकऱ्याला मदत मिळणार का, हा प्रश्न कायम आहे.
शेतकऱ्यांच्या मनात आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर शासनाने तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले असतील, तर पीक विमा आणि दुष्काळी मदत देताना वेगवेगळ्या अटींचा आधार का घेतला जात आहे?
शेतकऱ्यांना दिलासा हवा की कागदपत्रांच्या अटी?
अनेक शेतकऱ्यांकडे कमी क्षेत्राची जमीन आहे. काहींच्या जमिनी सामाईक खात्यात आहेत, तर काही शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे ई-पीक पाहणी किंवा फार्मर आयडीची प्रक्रिया पूर्ण करता आलेली नाही. अशा शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठे झाले असतानाही केवळ तांत्रिक किंवा कागदपत्रांच्या अडचणींमुळे ते शासकीय मदतीपासून वंचित राहू नयेत, अशी मागणी होत आहे.
विशेष म्हणजे, पाच हजार रुपयांच्या अग्रीम मदतीचे वाटप सोमवारपासून सुरू होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे लक्ष आता प्रत्यक्ष मदत कधी खात्यात जमा होते, याकडे लागले आहे.
शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देताना ई-पीक पाहणी, ॲग्रीस्टॅक, जमिनीचे क्षेत्र, सामाईक खाते आणि इतर तांत्रिक अडचणींबाबत शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात.
पीक विम्याच्या पाच कथित नवीन अटींबाबतही कृषी विभागाने अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे. दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नियमांच्या जंजाळात अडकवण्याऐवजी त्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळणे महत्त्वाचे आहे.
दुष्काळ शेतकऱ्यांच्या शेतात आहे, मग मदतीसाठी नियमांची कसोटी शेतकऱ्यांनाच का? असा संतप्त सवाल आता शेतकरी वर्गातून उपस्थित होत आहे.
