मुंबई : राज्यातील सुमारे १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकांच्या मुदतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तत्कालीन विद्यमान सरपंचांना सहा महिन्यांसाठी किंवा ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल त्या कालावधीसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र, अनेक प्रशासकांची मुदत २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी किंवा याच आठवड्यात संपल्याने आता ग्रामपंचायतींचे प्रशासकीय अधिकार नेमके कोणाकडे राहणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर ग्रामविकास विभागाने सुरुवातीला विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर शासनाने विद्यमान सरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती नियुक्त करून तत्कालीन सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीचे आदेश काढले होते.
मात्र, या नियुक्तीला असलेली सहा महिन्यांची मुदत आता संपत असल्याने ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेषतः ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व प्रशासकीय निर्णयांवर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार कोणाकडे असतील, याकडे ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायत प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
अधिकार सीईओंकडे जाणार की सरपंचांना मुदतवाढ?
ग्रामपंचायत कायद्यातील कलम १५१ नुसार लोकनियुक्त सरपंच व सदस्यांची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असतात. त्यामुळे आता हे अधिकार कायद्यानुसार सीईओंकडेच राहणार की ग्रामविकास विभागाकडून सुधारित आदेश काढून विद्यमान सरपंच-प्रशासकांना मुदतवाढ दिली जाणार, याकडे राज्यातील ग्रामपंचायतींचे लक्ष लागले आहे.
जळगाव जिल्ह्यात ७८३ ग्रामपंचायती
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या संख्येत जळगाव जिल्ह्यात ७८३ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रशासकांच्या मुदतीबाबत शासनाच्या निर्णयाकडे जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचेही विशेष लक्ष आहे.
जिल्हानिहाय संख्या : ठाणे १५८, पालघर ३, रायगड ८८, रत्नागिरी ४७९, सिंधुदुर्ग ७०, नाशिक ६२१, धुळे २१८, जळगाव ७८३, अहिल्यानगर ७६७, नंदुरबार ८७, पुणे ७४८, सोलापूर ६५८, सातारा ८७९, सांगली १५२, कोल्हापूर ४३३, छत्रपती संभाजीनगर ६१८, बीड १२९, नांदेड १,०१५, धाराशिव ४२८, परभणी ५६६, जालना ४७५, लातूर ४०८, हिंगोली ४९५, अमरावती ५५३, अकोला २२५, यवतमाळ ९८०, वाशिम १६३, बुलढाणा ५२७, नागपूर १३०, वर्धा ५०, चंद्रपूर ६२९, भंडारा १४८, गोंदिया १८९, गडचिरोली ३६२.
एकूण : १४,२३४ ग्रामपंचायती
फेब्रुवारी २०२६ नंतरही काही ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये ही संख्या वाढलेली असण्याची शक्यता आहे.
