नशिराबाद (प्रतिनिधी) – नशिराबाद नगर परिषद प्रशासनाने माहिती अधिकार कायदा २००५ ला अक्षरशः केराची टोपली दाखवल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप अनिल साळी यांनी केला आहे. दिव्यांगांसाठी राखीव ५ टक्के निधी, नगर परिषदेचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) अहवाल, कायम व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा तपशील तसेच जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान झालेल्या मासिक सभांच्या ठरावांची माहिती मागवूनही निर्धारित मुदतीत माहिती देण्यात आलेली नसल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
माहिती अधिकार कायद्यानुसार ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असताना संबंधित विभागाकडून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी राखीव निधीचा वापर नेमका कुठे आणि कसा झाला, याबाबतची माहिती लपविण्याचा प्रयत्न तर केला जात नाही ना, अशी शंका नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
नगर परिषदेचे आर्थिक व्यवहार, ऑडिट अहवाल, कर्मचारी वेतनावरील खर्च आणि मासिक सभांमधील निर्णय यासारखी सार्वजनिक स्वरूपाची माहिती देण्यास प्रशासन का कचरते आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. माहिती देण्यास होणारा विलंब हा केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून माहिती अधिकार कायद्याचा अवमान असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणी प्रथम अपील दाखल करण्यात आले असून, तरीही माहिती उपलब्ध न झाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात येणार असल्याचे प्रदीप साळी यांनी स्पष्ट केले. तसेच माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
नशिराबाद नगर परिषदेच्या कारभारातील पारदर्शकतेचा अभाव आणि माहिती देण्यातील चालढकल यामुळे प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
