२६३ कर्मचाऱ्यांची पुनर्तपासणी; २११ जणांच्या दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीत तफावत, ७२ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व १० टक्क्यांपेक्षाही कमी आढळल्याचा दावा
जळगाव | जिल्हा परिषद प्रशासनातील दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचा मुद्दा आता चांगलाच तापला असून, या प्रकरणाने जिल्ह्यात खळबळ उडवून दिली आहे. बनावट अथवा प्रमाणापेक्षा अधिक दिव्यांगत्व दर्शविणाऱ्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरी मिळवण्यात आली का? या गंभीर प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी प्रशासनाने सुरू केलेल्या पुनर्तपासणीत धक्कादायक तफावत समोर आल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
जळगाव जिल्हा परिषदेत सुमारे ७१३ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असून, त्यापैकी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची शासकीय वैद्यकीय पथकाद्वारे पुनर्तपासणी करण्यात आली. उपलब्ध माहितीनुसार २६३ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात आली असून, २११ कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीत तफावत आढळल्याचे सांगण्यात येत आहे.
यातील विशेष गंभीर बाब म्हणजे ७२ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व नव्याने झालेल्या वैद्यकीय पडताळणीत १० टक्क्यांपेक्षाही कमी आढळल्याचा दावा आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी नोकरी मिळविताना सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
खऱ्या दिव्यांगांच्या हक्कावर कुणाचा डल्ला?
शासकीय नोकरीतील दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ हा पात्र आणि गरजू दिव्यांग उमेदवारांसाठी आहे. जर खोटी किंवा चुकीची माहिती देऊन अपात्र व्यक्तींनी या आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल, तर हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून, खऱ्या दिव्यांगांच्या हक्कावर घाला असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
प्रमाणपत्र देणाऱ्या यंत्रणेचीही चौकशी करा!
या प्रकरणात केवळ कर्मचाऱ्यांचीच नव्हे, तर संबंधित प्रमाणपत्रे देताना नियमांचे पालन झाले का, वैद्यकीय तपासणी योग्य पद्धतीने झाली का, याचीही सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. चौकशीत गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
९२ कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार
या प्रकरणात ९२ कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता निर्माण झाल्याने जिल्हा परिषद वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची वैधता, नियुक्तीच्या वेळी सादर केलेली कागदपत्रे आणि पुनर्तपासणीतील निष्कर्ष यांची पडताळणी केली जात आहे.
चौकशीत गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर विभागीय तसेच कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाच्या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
साप्ताहिक जळगाव संदेश करणार सातत्याने पाठपुरावा!
दिव्यांग आरक्षणाचा गैरफायदा घेऊन पात्र आणि गरजू दिव्यांग उमेदवारांच्या हक्कावर अन्याय झाला आहे का? प्रमाणपत्रांमध्ये तफावत आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासन नेमकी काय कारवाई करणार? तसेच या प्रमाणपत्रांच्या निर्मिती व पडताळणी प्रक्रियेत कोणाची भूमिका होती?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा साप्ताहिक जळगाव संदेश सातत्याने पाठपुरावा करणार असून, प्रशासनाच्या चौकशीचा अहवाल, दोषींवर होणारी कारवाई आणि या प्रकरणातील पुढील घडामोडी जनतेसमोर आणल्या जातील.
