धरणगाव :- तालुक्यातील रेल गावात १४ वा वित्त आयोगाच्या खात्यातून ग्रामपंचायत दुरुस्ती चे कोणतेही काम न करता पैसे काढण्यात आले आहे व स्वच्छ भारत मिशनचे काम पूर्ण झाले असल्याचे सांगत दप्तर व कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत असे चौकशी अहवालातुन समोर आले आहे.
सविस्तर असे की, दि. ७ जुलै रोजी विलास विठ्ठल पा रा.रेल यांनी मा जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती त्या अनुषंगाने ती तक्रार गटविकास अधिकारी धरणगाव यांचेकडे वर्ग करण्यात आली दि.१५ जुलै रोजी एस एस कठाळे विस्तार अधिकारी यांनी रेल ग्रामपंचायत मध्ये जाऊन चौकशी केली असता रेल ग्रामपंचायतचे सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२० या वर्षाचे नमुना नं ५ नुसार सदरच्या आर्थिक वर्षानुसार ग्रामपंचायतीस प्राप्त अनुदान या मध्ये मोठया प्रमाणात तफावत आढळून आल्याचे अहवालातून समोर आले आहे व श्याम संतोष पाटील ग्रामसेवक यांनी ही चौकशी करते वेळी ग्रामपंचायतीचे दप्तर उपलब्ध करून दिलेले नाही तसेच सन २०१८-२०१९ या चालू आर्थिक वर्षात रेल ग्रामपंचायत मध्ये कार्यरत असलेले ग्रामसेवक सुनील चिंतामण पाटील यांनी अंगणवाडी मध्ये इलेक्ट्रिक कामासाठी ४० हजार रु. वापरण्यात आल्याचे अंदाजपत्रक,मूल्याकन व पूर्णत्वाचा दाखला नसल्याचे चौकशी करतेवेळी समोर आले व दप्तरी ही उपलब्ध नाही. त्यामुळे ग्रामसेवक व सरपंच यांनी संगणमताने ही रक्कम काढून खर्च केलेली असावी असे चौकशी अहवालातून दिसून येत आहे. तसेच सन २०१९- २०२० या आर्थिक वर्षात साधारणपणे ३९६०००/- (तीन लाख शहानऊ हजार) रक्कम रुपये एवढ्या कामांचे अंदाजपत्रक ,पूर्णत्वाचे दाखले दप्तरी उपलब्ध नसल्याचे चौकशी अहवालातून समोर आले आहे.त्यामुळे अहवालात असे म्हटले आहे की, एवढी मोठी रक्कम संशयीतांनी काढल्याचे दिसून येत आहे
रेल ग्रामपंचायत मध्ये सन २०१५-२०१६ ते २०१७-२०१८ या कालावधीचे १४ वा वित्त आयोग निधी व स्वच्छ भारत मिशन या दप्तराचे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ प्रमाणे दप्तर व कागदपत्रे रेल ग्रामपंचायत दप्तरी उपलब्ध नाही त्यामुळे सदर आर्थिक वर्षाची व कामाची चौकशी पूर्ण होऊ शकली नाही तरी सदरचे दप्तर उपलब्ध करण्यासाठी श्याम संतोष पाटील ग्रामसेवक धरणगाव यांचे कडून खुलासा मागविण्यात येईलअसे अहवालात म्हटले आहे.
तसेच रेल येथील रहिवासी विलास पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने त्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणात जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावे अशी मागणी मा जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद जळगाव यांच्याकडे करण्यात आली आहे .
